Live-in- Relationship:
Live-in- Relationship News: भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा ट्रेंड वाढत आहे. समाजाने कदाचित हा ट्रेंड अद्याप स्वीकारला नसला तरी तो कायद्यानेही गुन्हाही मानला गेलेला नाही. जर काही अटींचे पालन केले गेले तर भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. यात दोन प्रौढांसाठी परस्पर संमतीने लग्न न करता एकत्र राहू शकतात. भारतीय कायद्याने, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांनी, ते सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानले आहे. परंतु अनेक वेळा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांमध्ये एखाद्या गोष्टीवरून भांडणे किंवा मतभेद होतात. त्यातून नंतर महिलांचा छळ किंवा हिंसाचाराचे प्रकारही घडतात. अशा परिस्थितीत, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये महिलांना कोणते अधिकार आहेत, महिलांना त्यांच्या जोडीदाराच्या मालमत्तेवर अधिकार आहेत का? असेही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
काही अभ्यास आणि अहवालांनुसार, भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची संख्या हळूहळू वाढत चालली आहे. विशेषतः दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि पुणे सारख्या महानगरांमध्ये लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या सातत्यने वाढत आहे. प्रत्येक १० जोडप्यांपैकी १ जोडपं लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. भारतातील उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता (UCC) लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच एका जोडप्याला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यास कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. बदलत्या सामाजिक संरचनेत लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे विवाहबाह्य सहजीवनाला आता कायदेशीर मान्यता मिळत असून, अशा नात्यांमध्ये राहणाऱ्या महिलांना अनेक महत्त्वाचे हक्क आणि संरक्षण मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि विविध कायद्यांच्या आधारे या महिलांना संरक्षणाचे अधिकार मिळाले आहेत.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारी महिला ही ‘घरगुती नात्यातील व्यक्ती’ मानली जाते. त्यामुळे तिला घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण मिळते. जोडीदाराकडून छळ झाल्यास ती महिला ‘प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलन्स अॅक्ट 2005’ अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकते.
जर महिला दीर्घकाळ लिव्ह-इन नात्यात राहिल्यानंतर जोडीदाराशी विभक्त झाली, तर ती पोटगीसाठी दावा करू शकते. न्यायालय या गोष्टीचा विचार करून आर्थिक सहाय्याची व्यवस्था करू शकते.
श्रावण महिन्यात हातांवर काढा ‘या’ सुंदर डिझाईनची मेहंदी, मिळेल शिव-पार्वतीचा आशीर्वाद
लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला तिच्या जोडीदाराच्या घरी राहण्याचा हक्क आहे. जोडीदाराने तिला घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केल्यास ती कायदेशीर संरक्षण मागू शकते.
लिव्ह-इन नात्यातून जन्मलेली मुले ही कायदेशीर दृष्ट्या वैध समजली जातात. अशा मुलांना त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क प्राप्त होतो. तसेच, त्यांच्यावर पालकत्वाचे हक्क व जबाबदाऱ्या लागू होतात.
.png "Videos"){kind=small}
