जळगाव जिल्हा रुग्णालयात १२ कोटींचा 'लॅब' घोटाळा?एकाच दिवसात निविदा प्रक्रिया पूर्ण
या प्रकरणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, विभागीय आयुक्त नाशिक, जिल्हाधिकारी जळगाव, जिल्हा नियोजन अधिकारी तसेच जिल्हा कोषागार अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारीनुसार, प्रयोगशाळा उभारणीची प्रक्रिया संशयास्पद पद्धतीने राबविण्यात आली. तांत्रिक मान्यता, प्रस्ताव सादरीकरण आणि निविदा प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप असून, संबंधित ठेकेदार कंपनीला पूर्वनियोजित लाभ देण्यात आल्याचे नमूद आहे. या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. किरण पाटील, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आकाश चौधरी, प्रशासकीय अधिकारी डॉ. मनोज पाटील, उपसंचालक आरोग्य सेवा नाशिक डॉ. कपिल आहेर, पुरवठादार कंपनीचे संचालक अजमीर खान शरीफ, तसेच तत्कालीन जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांच्यावर घेट आरोप करण्यात आले आहेत. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष, सदस्य आणि देयके मंजूर करणारे इतर अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
निविदेनुसार १२० दिवसांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, काम पूर्णत्वाचा दाखला उशिराने देण्यात आला असून विलंबाबाबत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच केवळ सुमारे १५०० चौ फुट जागेत १२ कोटींचे काम झाल्याचा दावा संशयास्पद असल्याचे तक्रारदाराने प्रत्यक्ष पाहणीत नमूद केले आहे.या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत व शासनाची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी तक्रारदार दिनेश भोळे यांनी केली आहे.
Sindhudurga News : सिंधुदुर्गात सेवानिवृत्त शिक्षकांचे आंदोलन! जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर केले धरणे
महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वीच २ कोटी रुपये अदा करण्यात आले. त्यानंतरही काम अपूर्ण असल्याचे निरीक्षण अहवालात नमूद असताना आणखी २ कोटी ९९ लाख ९९ हजार १४० रुपये देण्यात आल्याचा आरोप आहे. दि. ०४ फेब्रुवारी २०२५ व दि. १७ मार्च २०२५ रोजी अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आकाश चौधरी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, प्रयोगशाळेच्या ठिकाणी यंत्रसामग्री ‘सीलबंद बॉक्स’ मध्ये असल्याचे आढळून आले व कोणतेही उपकरण कार्यान्वित नसल्याचा स्पष्ट अभिप्राय त्यांनी नोंदविला 00 होता. तरीदेखील देयके मंजूर करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
