हुंडाप्रथा एक शाप! महाराष्ट्रात दररोज इतक्या विवाहितांचा जातो बळी? रिपोर्टमधून धक्कादायक वास्तव समोर
भारतात विवाह हा एक पवित्र संस्कार मानला जातो. परंतु या विवाहसंस्काराला कुठेतरी तडा जाताना पहायला मिळत आहे. नुकताच वैष्णवी हगवणे हा विवाहितेच्या आत्महत्येनंतर याचं गांभीर्य आणखी वाढलं आहे. हुंडा प्रथा केवळ सामाजिक अन्याय नाही, तर ती स्त्रियांच्या मूलभूत हक्कांवर घाला घालणारी एक गंभीर सामाजिक समस्या बनली आहे. या हुंड्याच्या नावाखाली दरवर्षी हजारो महिलांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. ही बाब केवळ स्त्रियांसाठी नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी चिंतेचा विषय आहे.
वधूच्या कुटुंबाकडून वराच्या कुटुंबाला रोख रक्कम किंवा वस्तू दिल्या जातात. जरी हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार ही प्रथा बेकायदेशीर असली, तरीही भारतात अजूनही अनेक ठिकाणी ती छुप्या स्वरुपात सुरू आहे. काही वेळा हा हुंडा ‘स्वेच्छेने दिला’ असं म्हणत स्वीकारला जातो, तर काही वेळा हुंडा दिला नाही तर महिलांवर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार केले जातात.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या अहवालानुसार, 2017 ते 2021 या कालावधीत भारतात एकूण 35,493 हुंडाबळीच्या घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, दररोज सरासरी 20 महिलांचा हुंड्यामुळे बळी जातो.. या मृत्यूंपैकी बहुतांश घटना उत्तर भारतात घडतात, जिथे सामाजिक दबाव, पितृसत्ताक मूल्ये आणि आर्थिक असमानता अधिक तीव्र आहे.
उत्तर प्रदेश 7,048
बिहार 4,891
मध्य प्रदेश 2,979
पश्चिम बंगाल 2,576
राजस्थान 2,276
महाराष्ट्र 998
आंध्र प्रदेश 869
ओडिशा 785
झारखंड 721
कर्नाटक 611
महाराष्ट्र ही देशाच्या औद्योगिक आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांपैकी एक मानली जाते. परंतु हुंडाबळीच्या बाबतीत राज्याचा सहावा क्रमांक असणे, हे सामाजिक विकासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. शहरी भागात शिक्षण आणि आर्थिक स्थैर्य असूनही, मानसिकता अजून बदललेली नाही. विशेषतः ग्रामीण भागात हुंड्याची मागणी ही एक “सामान्य” प्रथा मानली जाते.
पितृसत्ताक समाजव्यवस्था: भारतातील बहुतेक कुटुंबरचना ही पितृसत्ताक असून पुरुषसत्ताक मानसिकता स्त्रीला दुय्यम स्थान देते.
आर्थिक लोभ: मुलाच्या विवाहात हुंड्याच्या स्वरूपात आर्थिक लाभ घेण्याची मानसिकता अनेक कुटुंबांत आहे.
कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव: हुंडा प्रतिबंधक कायदा असूनही पोलिसांची निष्क्रियता आणि गुन्हेगारांना शिक्षा न होणे यामुळे हे गुन्हे वाढतात.
शिक्षणाचा अभाव: अनेक महिलांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती नसते. त्यांना होणारे अत्याचार ‘नियती’ समजून सहन करतात.
समाजाचा दबाव: ‘लग्न करायचं म्हणजे हुंडा द्यावाच लागतो’ अशी मानसिकता अजूनही टिकून आहे.
1. हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961
हा कायदा हुंडा देणे आणि घेणे या दोन्ही गोष्टी बेकायदेशीर ठरवतो. पण अनेकदा हा कायदा कागदावरच मर्यादित राहतो. अनेक वेळा हुंडा “गिफ्ट” म्हणून दाखवला जातो.
2. भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 304B
या कलमानुसार, जर विवाहित महिला लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत संशयास्पद परिस्थितीत मरण पावली, आणि हुंड्याशी संबंधित कारण असल्याचे आढळले, तर तो हुंडाबळी मानला जातो.
3. कलम 498A – विवाहित महिलांवरील अत्याचार
या कलमाअंतर्गत हुंड्याच्या कारणाने विवाहित महिलेला शारीरिक किंवा मानसिक त्रास देणाऱ्या पती आणि नातेवाईकांवर गुन्हा दाखल होतो.
अनेक वेळा महिलेला पुरावे देता येत नाहीत.
सामाजिक दबावामुळे पोलिसांत तक्रार दाखल केली जात नाही.
कोर्टात वर्षानुवर्षे खटले चालतात.
काही वेळा खोट्या तक्रारीही दाखल केल्या जातात, त्यामुळे खरी पीडित महिला विश्वास गमावते.
हुंडाबळी रोखण्यासाठी उपाय
शिक्षण आणि जागरूकता: स्त्रियांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक करणे गरजेचे आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हुंडा प्रतिबंधक शिक्षण समाविष्ट करणे उपयुक्त ठरेल.
महिला सक्षमीकरण: महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविल्यास त्यांना अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची ताकद मिळते.
कायद्याची कठोर अंमलबजावणी: पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेने अशा प्रकरणांमध्ये जलदगतीने कारवाई केली पाहिजे.
समाजाच्या मानसिकतेत बदल: हुंडा देणे-घेणे ही प्रतिष्ठेची बाब नसून एक सामाजिक गुन्हा आहे, हे सर्वांनी मान्य केले पाहिजे.
यशस्वी विवाहांचे सकारात्मक उदाहरण: हुंडा न घेता केलेल्या विवाहांचे सामाजिक स्तरावर कौतुक केल्यास हा बदल सहज घडू शकतो.
आजची तरुण पिढी ही समाजातील बदल घडवून आणणारी शक्ती आहे. त्यांनी पुढाकार घेऊन हुंडा न घेणाऱ्या विवाहांची प्रतिष्ठा वाढवावी. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती करावी. हुंडाबळी ही केवळ महिलांची समस्या नाही, ती संपूर्ण समाजाची लाज आहे. शिक्षण, कायदा, जागरूकता, आणि मानसिकतेत बदल – या चार गोष्टी जर ठामपणे राबवल्या गेल्या, तर आपण ही विकृती समाजातून हद्दपार करू शकतो. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला या समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी इतरांसाठी आदर्श निर्माण करणे आवश्यक आहे.