सांगली शिक्षक बँकेत सभेदरम्यान गोंधळ, तरीही ४ मोठे निर्णय; मासिक वर्गणी १३०० वरून १ हजारावर

सांगली जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्याने रविवारी अभूतपूर्व गोंधळ झाला. घोषणाबाजी, फलकबाजी आणि व्यासपीठाकडे जाण्यावरून झालेल्या वादामुळे सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

सांगली :  सांगली जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्याने रविवारी अभूतपूर्व गोंधळ झाला. घोषणाबाजी, फलकबाजी आणि व्यासपीठाकडे जाण्यावरून झालेल्या वादामुळे सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. विरोधकांच्या घोषणांना सत्ताधारी समर्थकांनीही प्रत्युत्तर दिले. या गोंधळातच विषयपत्रिकेवरील विषय मंजूर करण्यात आले. अवघ्या अर्ध्या तासात सभा आटोपली. मात्र, याच सभेत सभासदांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे चार निर्णय घेण्यात आले.

 

रविवारी माधवनगर रोडवरील डेक्कन मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनच्या सभागृहात झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी बँकेचे अध्यक्ष अशोक घागरे होते. उपाध्यक्ष कृष्णा पोळ, संचालक रुपाली गुरव, संजय महिंद, अनिता काटे, फत्तू नदाफ, मिलन नागणे, नितीन चव्हाण, अमोल शिंदे, अमोल माने, राहुल पाटणे, सचिन खरमाटे, शिवाजी जाधव, अजितराव पाटील, गांधी चौगुले, शरद चव्हाण, स्वाभिमानी मंडळाचे नेते अविनाश गुरव आदी उपस्थित होते.

मासिक वर्गणी १३०० वरून १ हजार

सभेतील प्रमुख निर्णयानुसार बँकेच्या सभासदांकडून आकारण्यात येणारी मासिक वर्गणी १ हजार ३०० रुपयांवरून १ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सभासदांना दरमहा ३०० रुपयांचा दिलासा मिळणार आहे.

मृत संजीवनी योजनेचा विस्तार

सभासदाच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार देणाऱ्या ‘मृत संजीवनी’ योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सभासदाचे निधन झाल्यास ३० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे बँकेच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

निष्क्रिय सभासदांना मदत वाढवली

निष्क्रिय सभासदांसाठीच्या मदतीतही वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ७१ लाख रुपयांपर्यंत असलेली मदत आता ९२ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आल्याचे बँकेने जाहीर केले आहे.

एनपीएसधारकांसाठी विशेष तरतूद

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत येणाऱ्या निष्क्रिय सभासदांच्या कुटुंबीयांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांना १५ लाख रुपयांपर्यंतची भरघोस मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे बँकेने नमूद केले आहे.

निर्णयांवरूनही आरोप-प्रत्यारोप

एकीकडे सभेत सभासदहिताचे निर्णय घेतल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला, तर दुसरीकडे विरोधकांनी सभेचे कामकाज नियमानुसार झाले नसल्याचा आरोप केला. ‘शिक्षक बँक आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’, ‘सत्ताधारी तुपाशी, सभासद उपाशी’, ‘बँकेची जुनी इमारत विकू देणार नाही’ अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले. विरोधकांना व्यासपीठापर्यंत जाऊ दिले नसल्याचा आरोप शिक्षक समितीने केला. अध्यक्षांचे भाषण सुरू असतानाही घोषणाबाजी सुरू राहिल्याने सभेचे वातावरण अधिकच तापले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी लाड यांनी विषयपत्रिकेचे वाचन केले. त्यानंतर गोंधळातच विषय मंजूर करण्यात आले.

सभागृहाबाहेर वचननाम्याची होळी

सभा संपल्यानंतर विरोधी शिक्षक समितीने राज्य नेते सयाजीराव पाटील आणि जिल्हाध्यक्ष शशिकांत बजबळे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने केली. शिक्षक संघ-स्वाभिमानी मंडळाच्या वतीने विनायक शिंदे आणि संतोष जगताप यांच्या नेतृत्वाखालीही आंदोलन करण्यात आले. मागील निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप करीत शिक्षक समितीच्या महिला आघाडीने सत्ताधाऱ्यांच्या वचननाम्याची होळी केली.

‘विरोधक केवळ गोंधळ घालतात’

बँकेचे अध्यक्ष अशोक घागरे यांनी सभासदांना प्रश्न विचारण्याची संधी देण्यात आल्याचे सांगत विरोधकांनी केवळ गोंधळ घातल्याचा आरोप केला. बँकेच्या कारभारात पारदर्शकता असून सभासदांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

‘दोन अंकी लाभांशाचे आश्वासन पाळले नाही’

शिक्षक समितीचे नेते सयाजीराव पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांनी मागील निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नसल्याचा आरोप केला. दोन अंकी लाभांश देण्याचे आश्वासन देऊनही अपेक्षित लाभांश मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाध्यक्ष शशिकांत बजबळे यांनीही नोकरभरती, व्याजदर आणि लाभांशावरून सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.

‘९ टक्के लाभांश देता आला नाही’

सत्ताधारी स्वाभिमानी मंडळाचे नेते अविनाश गुरव यांनी मागील काळातील अनावश्यक बांधकामांमुळे बँकेवर आर्थिक भार पडल्याचा आरोप करीत ९ टक्के लाभांश देता आला नसल्याचे सांगितले. आगामी आर्थिक वर्षात ८ टक्के लाभांश देण्याचा प्रयत्न करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विनायक शिंदे यांच्या संचालकपदाच्या पात्रतेबाबत न्यायालयीन प्रकरण सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘बँकेच्या इतिहासातील काळा दिवस’

माजी अध्यक्ष व शिक्षक संघाचे नेते विनायक शिंदे यांनी सभेतील गोंधळास सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरले. “सभासदांना प्रश्न विचारण्याची संधी दिली नाही. बाहेरील व्यक्तींना पुढे बसवून खुर्च्या अडवण्यात आल्या. दोन-दोन तास चालणारी सभा अर्ध्या तासात गुंडाळण्यात आली. बँकेच्या इतिहासातील हा काळा दिवस आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

हे सुद्धा वाचा : निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची चौकशी करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवावे; पृथ्वीराज चव्हाणांची मागणी

पुढील वर्षी पंचवार्षिक निवडणूक

पुढील वर्षी बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक होणार असल्याने विद्यमान सत्ताधाऱ्यांसाठी ही निवडणुकीपूर्वीची शेवटची वार्षिक सभा ठरली. त्यामुळे गेल्या वर्षभरातील सत्ताधारी स्वाभिमानी मंडळातील फूट, सत्ताबदल आणि विरोधी संचालकांचा सत्तेतील प्रवेश याचे राजकीय पडसाद सभेत उमटले. सभेतील गोंधळामुळे बँकेच्या आगामी निवडणुकीपूर्वीच वातावरण तापल्याचे चित्र आहे.