अधिवेशनापूर्वी परिवहनमंत्र्यांचा 'एसटी'ला झटका
शालेय सहलींचा उद्देश विद्यार्थ्यांना आनंददायी वातावरणात नवीन ठिकाणांचे प्रत्यक्ष ज्ञान व अनुभव देणे हा असतो. पूर्वी अनेक शाळा वॉटर पार्क, रिसॉर्ट्स, बाग-बगीच्छे अशा मनोरंजनाधारित सहलींवर भर देत होत्या. शिक्षण विभागाने यामध्ये बदल करत ऐतिहासिक स्थळांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना इतिहास, संस्कृती, भूगोल आणि शैक्षणिक विषयांचे प्रत्यक्ष ज्ञान मिळेल.
सरकारी नियमांनुसार शाळांनी सहलीसाठी एसटी बसला प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक खासगी शाळा स्वतःच्या स्कूलबसचा किंवा खासगी बसचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. नव्या आदेशानंतर अशा बसद्वारे सहल नेल्यास थेट कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे शाळांसाठी एसटी हा एकमेव पर्याय उरणार आहे.
एसटीसमोर दुहेरी आव्हान
राज्यात शाळांना मोठ्या प्रमाणात एसटी बस उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे सामान्य प्रवाशांना दररोजच्या प्रवासासाठी बस कमी पडत असल्याने त्यांना अडचण निर्माण होते. अशा परिस्थितीत शाळांच्या सहलींसाठी बस उपलब्ध करून देणे आणि सामान्य प्रवासी व्यवस्थापन ही दोन्ही आव्हाने राज्य परिवहन विभागासमोर उभी राहणार आहेत.
पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक
शाळांनी सहलींसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असून, सहलीत ५० विद्यार्थ्यांमागे किमान ५ शिक्षक असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थिंनी असल्यास महिला शिक्षकांची उपस्थिती बंधनकारक आहे. तसेच शिक्षण विभागाच्या सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले.
.png "Videos"){kind=small}
