फोटो सौजन्य: Gemini
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या मंगळवार, दि. २१ एप्रिल पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाभरात तसेच शहरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये बैठका घेऊन संपाची तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. निमंत्रक रावसाहेब निमसे व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संपात राज्यभरातील १७ लाख कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. दीड वर्षांपासून शासनाकडून कर्मचारी व शिक्षकांच्या विविध मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
Matheran News : रस्त्यासाठी जागा देण्यास वन खात्याचा विरोध ; आदिवासी कार्यकर्त्यांचे आत्मदहन आंदोलन
संघटनानी सांगितले की, केरळसारख्या राज्यात ५ लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य विमा योजना उपलब्ध आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही योजना लागू करावी. या बेमुदत संपामुळे शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये आणि विविध विभागांतील कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, नागरिकांना अनेक सेवांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
सेवातर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत १०:२०:३० वर्षांनतरचे लाभ हजारो कर्मचारी व 00 शिक्षकांना मिळालेले नाहीत. राज्यातील ३५ टक्के पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचा-यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे आणि पदोन्नती प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. या संपात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, रिक्त पदे तात्काळ भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे, सर्व कर्मचान्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे हे प्रामुख्याने मागण्या आहेत.
अवैध माती, मुरुम उत्खनन जोमात; वरवंड येथील प्रकार; पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी हतबल
समन्वय समितीचे राज्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी राज्यातील सर्व कर्मचारी-शिक्षकांना एकत्र येऊन या संपात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. “प्रलंबित १८ मागण्यांसाठी हा निर्णायक लढा असून, शासनाने तात्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
संघटनांच्या मते, पूर्वीच्या शासनकाळात दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत. आर्थिक व सेवाविषयक प्रश्नांवर चालढकल केली जात असल्याने कर्मचारी वर्गामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सन २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन संदर्भातील अधिसूचना अद्याप लागू न झाल्याने, १ मार्च २०२४ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतनही मिळालेले नाही, ही बाब गंभीर असल्याचे संघटनांनी नमूद केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
