Ahilyanagar News: कृषिसेवा केंद्रावर अनियममता? जामखेड तालुक्यातील शेतकरी हैराण

जामखेड तालुक्यात काही कृषी सेवा केंद्र धारकांकडून कोणतीही वस्तू खरेदी केल्यानंतर नोंदणीकृत बिलाची पावती न देण्याच्या प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे कृषिसेवा केंद्रावर अनियममता आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

जामखेड तालुक्यात काही कृषी सेवा केंद्रांकडून औषधे, बियाणे आणि खते खरेदी करताना अधिकृत, नोंदणीकृत बिल न देण्याचे प्रकार वाढल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, खरेदी केल्यानंतर केवळ साधी चिठ्ठी देऊन व्यवहार पूर्ण केला जातो.

यामुळे बियाण्यांची उगवणक्षमता कमी ठरल्यास किंवा शासननिर्धारित दरापेक्षा जादा किंमत आकारल्यास शेतकऱ्यांकडे तक्रारीसाठी आवश्यक पुरावा राहत नाही. परिणामी, संबंधितांविरुद्ध कारवाई करणे कठीण होते. कृषी विभागाकडे तक्रार दाखल करताना अधिकृत बिलाची प्रत जोडणे आवश्यक असते; मात्र बिलच उपलब्ध नसल्याने अनेक तक्रारींची दखल घेतली जात नाही, अशी शेतकऱ्यांची खंत आहे.

शेतकरी वर्तुळात अशीही चर्चा आहे की, अधिकृत पावती नसल्यास तक्रारींवर कार्यवाही होत नाही. काही शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, अधिकृत बिलाची मागणी केल्यास संबंधित सेवा केंद्रांकडून पुढील सेवा देण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे दबावाखाली बिलाविना खरेदी करण्याची वेळ येत असल्याचे चित्र आहे.

Ahilyanagar Crime: शिर्डीत मुस्लिम धर्मगुरुंवर चाकूने हल्ला, दगडाने केली मारहाण

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

• प्रत्येक व्यवहारासाठी जीएसटीसह अधिकृत व नोंदणीकृत बिल देणे बंधनकारक करावे.
• दरपत्रक सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे अनिवार्य करावे.
• बियाण्यांची उगवणक्षमता तपासणी व नमुना चाचण्या नियमित वाढवाव्यात.
• तक्रार नोंदविण्यासाठी सुलभ, पारदर्शक आणि ऑनलाइन प्रणाली उभारावी.

नियंत्रण व देखरेखीची जबाबदारी कृषी विभागावर

कृषी सेवा केंद्रांवर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी Department of Agriculture Maharashtra यांच्यावर आहे. परवानाधारक केंद्रांकडून अधिकृत बिल देणे तसेच शासननिर्धारित दरांनुसार विक्री करणे बंधनकारक आहे. यासाठी नियमित तपासणी, स्टॉक पडताळणी आणि दरतपासणी मोहीम राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

Amravati News: बँकेतून १३ लाखांचे सोने गायब!, निर्मल उज्ज्वल सोसायटीत मोठी खळबळ

मागितलेल्या उत्पादनाऐवजी पर्यायी उत्पादनाची सक्ती

काही शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागणीनुसार विशिष्ट खत किंवा औषध उपलब्ध नसल्याचे सांगून पर्यायी (सबस्टिट्यूट) उत्पादन देण्याचा प्रकार वाढला आहे. अनेकदा हे उत्पादन अधिक महाग किंवा अपेक्षित गुणवत्तेचे नसल्याची तक्रार आहे.

शेतकऱ्यांच्या मते, कृषी व्यवस्थेतील ही विस्कळीत स्थिती लवकरात लवकर सुधारली नाही, तर त्याचा फटका थेट शेती अर्थकारणाला बसू शकतो. प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.