मुंबई: लोकसभा निवडणुकीत राज्यात झालेल्या दारूण पराभवानंतर महायुतीने विधानसभा निवडणुकांसाठी कंबर कसली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुतीने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. सभा, मोर्चे, बैठकां सुरू झाल्या आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी विविध योजणांच्या घोषणा केल्या जात आहेत. पण दुसरीकडे महायुतीत मित्रपक्षांमध्ये धुसफूस सुरूच असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या गटातील मंत्री आणि आमदारांच्या सरकारी योजना आणि फाईल्स मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कार्यालयात अडकल्याचे वृत्त एका वृत्तवाहिनीने दिले आहे. त्यामुळे महायुतीतील नेतेमंडळींमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. पण सरकारमध्ये एकत्र आल्याने मंत्री आणि आमदार उघडपे बोलत नसले तरी खासगीत मात्र त्यांच्याकडून नाराजीचा सूर उमटताना दिसत आहे.
अजित पवार यांच्या गटातील आमदार आणि मंत्र्यांच्या फाईल्स, मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजूरीसाठी पाठवण्यात आलेल्या फाईल्स अडकल्या आहेत. ऐन निवडणुकीच्या काळातच जवळपास 18 ते 20 फाईल्स अडकल्याने अजित पवारांच्या गटातील आमदारांची चांगलीच अडचण झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी न केल्याने मतदारसंघातील विकासकामे अडकली आहेत. पण मुख्यमंत्री कार्यालयात कोणत्या कारणासाठी या फाईल्स अडकल्या आहेत, याचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. पण या फाईल्स अडकल्यामुळे मतादार संघातील विकासकामेही अडकून पडली आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील धुसफूस वाढत चालली आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी जुलै 2023मध्ये अजित पवार महायुतीत सामील झाले. पण त्यांना महायुतीत सामील करून घेण्यास शिंदे गटाचा सर्वाधिक विरोध होता. पण शिंदे गटाचा विरोध झुगारबन भाजपने अजितपवारांना महायुतीत सामील करून घेत त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदही दिले. त्यांच्यासोबत आलेल्या मंत्र्यांना महत्त्वाची खातीही मिळाली. पण अजित पवारांना अर्थखाते देण्यासाठीही शिंदे गटाचा विरोध होता. पण तिथेही भाजपने त्यांची मागणी धुडकावून लावत त्यांना अर्थखाते दिले.
.png "Videos"){kind=small}
