शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा ताण होणार कमी; अनुदानित माध्यमिक शाळेत शिक्षकेत्तर पदांची भरती

सरळसेवेने भरतीस मान्यता मिळाल्यानंतर अर्ज मागविणे, छाननी, मुलाखत आणि अंतिम निवड यासाठी निश्चित वेळापत्रकाचे पालन करावे लागणार आहे. मुलाखतीचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण संस्थेने स्वखर्चाने करून त्याची नोंद जतन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अकोला : राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः तसेच पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग शासन निर्णयामुळे मोकळा झाला. शासनाने कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित पदांसाठी पात्र उमेदवारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

या भरतीपूर्वी संस्थांना सुधारित आकृतिबंधानुसार व्यपगत व अतिरिक्त पदांबाबतची कार्यवाही पूर्ण करून संचमान्यतेनुसार मंजूर, कार्यरत आणि रिक्त पदांची संख्या निश्चित करावी लागणार आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रथम पदोन्नतीचा मार्ग अवलंबणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमित नियुक्तीने कार्यरत पात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी उपलब्ध असल्यास त्यांना पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करावी लागेल. पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्यास किंवा पदोन्नतीनंतरही पदे रिक्त राहिल्यास अनुकंपा नियुक्तीचा मार्ग अवलंबावा लागणार आहे. या दोन्ही प्रक्रियेनंतरही पदे रिक्त राहिल्यास संचमान्यतेनुसार निश्चित झालेल्या एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येणार आहेत.

मुलाखत इन कॅमेरा; चित्रीकरण बंधनकारक

सरळसेवेने भरतीस मान्यता मिळाल्यानंतर अर्ज मागविणे, छाननी, मुलाखत आणि अंतिम निवड यासाठी निश्चित वेळापत्रकाचे पालन करावे लागणार आहे. मुलाखतीचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण संस्थेने स्वखर्चाने करून त्याची नोंद जतन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देऊन नियुक्ती मान्यतेचा प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकारी अथवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करावा लागणार आहे.

भरतीतील आवश्यक मुद्दे

कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक पदांना मान्यता, प्रथम पदोन्नती, त्यानंतर अनुकंपा नियुक्ती, उर्वरित रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येणार, बिंदूनामावलीची तपासणी आवश्यक, स्थानिक व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात जाहिरात बंधनकारक, मुलाखतीचे इन-कॅमेरा चित्रीकरण आवश्यक असून, प्रमाणित बिंदूनामावली व जाहिरातीच्या प्रारूपासह प्रस्ताव संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करावा लागणार आहे.

Teachers Retirement Age : सरकारी शिक्षकांसाठी मोठी बातमी ! निवृत्तीचे वय 65 वर्षे होणार? जाणून घ्या नवीन अपडेट