Maharashtra Political: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीसपदी आनंद परांजपे यांची नियुक्ती

दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले आहेत. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग सक्रिय झालं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सरकारला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करा असे निर्देश सरकारला देण्यात आला आहेत. 6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्वाचे निर्देश दिले होते. ‘चार महिन्यांच्या आत रखडलेल्या निवडणुका घ्या’ असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या. उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं होते. मात्र ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये राज्यात निवडणुका होतील. २००६ मध्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील संभाजी नगरसह अनेक महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका झाल्या आहेत आणि तेथील अधिकारी आणि प्रशासक काम करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.लोकशाहीसाठी हे योग्य नसल्याचंही कोर्टाच्या लक्षात आल्यानंतर कोर्टाने येत्या चार आठवड्यात निवडणुकीच्या नोटिफिकेशन्स काढण्याच्या आणि चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या निवडणुका होणार आहेत.

आनंदाची बातमी ! आता 35 लाख नवीन घरे उभारली जाणार; राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी

संबंधित बातम्या