राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी
मुंबई : राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ‘माझे घर-माझा अधिकार’ हे या धोरणाचे ब्रीदवाक्य आहे. 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी 35 लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट यात ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील सर्वसामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणामुळे प्रशस्त झाला आहे. हे एक क्रांतिकारी धोरण असून, यामुळे राज्याच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माणाला एक नवे रूप मिळेल.
तसेच या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊन महाराष्ट्राच्या एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्ट्यास मोठे बळ मिळेल, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. नव्या धोरणाची वैशिष्ट्ये सांगताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी, औद्योगिक कामगार, पत्रकार, दिव्यांग, माजी सैनिक या सर्वांच्या घरांचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून तयार करण्यात येईल.
70 हजार कोटींचा खर्च करणार
राज्य सरकार या धोरणावर 70 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची एक बँक निर्माण करण्यात येईल. महसूल व वन विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, जलसंपदा विभाग इ. च्या समन्वयाने 2027 पर्यंत ही राज्यव्यापी लँड बँक विकसित केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
शासकीय जमिनीची बँक
निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची एक बँक निर्माण करण्यात येईल. महसूल व वन विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, जलसंपदा विभाग इ. च्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत ही राज्यव्यापी लँड बँक विकसित केली जाईल असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
