Antyodaya Saree Scheme : अंत्योदय योजनेतील साड्यांचा निकृष्ट दर्जा; महिलांनी नेसण्याऐवजी कुंपणाला लावल्या

Antyodaya Saree Scheme :अंत्योदय अन्न योजनेतील शिधापत्रिकाधारक गरजू आणि आदिवासी महिलांसाठी शासनाकडून वितरीत करण्यात आलेल्या मोफत साड्यांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कापड अत्यंत पातळ आणि तकलादू असल्याने महिलांनी या साड्या नेसण्याऐवजी पिकांच्या संरक्षणासाठी थेट शेताच्या कुंपणाला लावल्या आहेत.

• नेसण्याऐवजी शेताच्या कुंपणावर!
• अंत्योदय योजनेतील साड्यांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट
• साडी खरेदीतील गैरव्यवहाराची चौकशी होणार?

Antyodaya Saree Scheme :  शासन विविध योजना राबवत असतं. आताही महिन्यांसाठी खास योजना राबवली आहे. शासनामार्फत अत्याला शिधापत्रिकाधारका मार्फत गरजू महिलांसाठी वितरित केल्या जातात. त्याबाबत आता मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वितरीत होणाऱ्या या मोफत साड्यांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या साड्या अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या असल्याने ग्रामीण व आदिवासी भागांतील लाभार्थी महिलांनी त्या नेसण्याऐवजी शेतातील पिके आणि भाजीपाल्याचे भटक्या जनावरांपासून संरक्षण करण्यासाठी कुंपणाला बांधल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ( Antyodaya Saree Scheme ) 

Farmers Crop Loan Issue : कागदपत्रांवर सह्या घेतल्या कर्ज दिलंच नाही! खोडाळा आदिवासी सेवा सोसायटीतील शेतकरी संतप्त, पोलिसांत धाव

शासनाकडून मिळालेल्या साड्यांचे कापड अत्यंत पातळ, तकलादू असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे. या नियमित वापरासाठी अजिबात योग्य नसून, त्यावर फॉल, पिको आणि ब्लाऊज शिवण्यासाठी होणारा अतिरिक्त खर्चही वाया जात असल्याची तीव्र नाराजी महिलांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महिलांनी या साड्यांचा वापर थेट शिवारातील कुंपणावर केल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.

‘भूमिपुत्र एल्गार’चे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

या गंभीर गैरप्रकाराविरोधात भूमिपुत्र एल्गार संघटना आक्रमक झाली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन सादर करून या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. गरीब आणि आदिवासी महिलांना आधार देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या कल्याणकारी योजनेला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

गुणवत्ता तपासणी का केली जात नाही?

शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाच्या निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या साड्यांची तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी (क्यालिटी टेस्ट) का करण्यात आली नाही? असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. साडी खरेदी प्रक्रियेतील निविदा, गुणवत्ता तपासणी, पुरवठादार कंपन्या आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून अहवाल जाहीर करावा, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रमोद पवार यांनी केली आहे. आता या प्रश्नावर शासन काय भूमिका घेतं हे पाहावं लागेल.

Palghar Kotwal Bharti 2026 : सरकारी नोकरीची मोठी संधी! महसूल विभागात 122 जागांसाठी कोतवाल भरती; अर्ज कसा करायचा? पाहा सविस्तर