भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करण्यास मान्यता, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

उन्हाळा आणि सिंचनासाठी राज्यातील विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. त्यातच कोळसा टंचाईमुळे अपुरी वीज निर्मिती होऊ लागली आहे. पॉवर एक्सचेंजमध्ये उपलब्ध होणारी वीजही महागडी ठरू लागली आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने ठरविल्याप्रमाणे वीज खरेदी करार करण्यासंदर्भात आवश्यक तो निर्णय महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या संचालक मंडळाला घेता येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

वीजनिर्मिती प्रकल्पातून राज्यातील वीज निर्मिती आणि उपलब्धतेची परिस्थिती पुर्वपदावर येईपर्यंत काही काळाकरिता साधारणतः 15 जून 2022 पर्यंत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला वीज खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

[read_also content=”गाळप पूर्ण झालेल्या कारखान्यांचे हार्वेस्टर ताब्यात घ्या; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे साखर आयुक्तांना आदेश https://www.navarashtra.com/maharashtra/take-over-the-harvesters-of-the-mills-that-have-completed-the-threshing-deputy-chief-minister-ajit-pawars-order-to-sugar-commissioner-nrdm-266039.html”]

राज्यात सर्वसाधारणपणे एकून वीज वापराच्या 87 टक्के वीज महावितरणकडून वितरीत होते. मार्च 2022 पासून कृषी ग्राहकांकडूनही विजेचा वापर वाढला आहे. तीव्र उन्हाळ्यामुळेही राज्याची उच्चतम मागणी 28 हजार 489 मेगावॅटपर्यंत पोहचली आहे. ही मागणी मागच्या वर्षाच्या तुलनेत 8.2 टक्क्यांनी वाढली आहे. सध्या साडेतीन हजार ते चार हजार मेगावॅटचा तुटवडा भासत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी 1 हजार 900 मेगावॅटचा कोयना जल विद्युत प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने चालवण्यात येत आहे. परंतू यात पाणी वापरावर मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करार करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.