Baramati Politics: विकासाला विरोध नाही, शेती वाचवा; मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गावर बारामतीत वाद

नागरिकांनी केंद्र सरकार व संबंधित विभागाकडे प्रस्तावित मार्गाची अधिकृत अधिसूचना तातडीने जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि ग्रामपंचायतींकडून हरकती व सूचना मागवून त्यावर सविस्तर सुनावणी घ्यावी.

• बागायती शेती आणि घरांचे नुकसान होण्याची भीती
• पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली सुपीक शेती गमावण्याची टांगती तलवार
• अधिसूचना प्रसिद्ध करून पारदर्शक सुनावणी घेण्याची मागणी

Baramati Politics: मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावित मार्ग बारामती तालुक्यातून जाणार असल्याची बातमी दैनिक नवराष्ट्रमध्ये प्रसिद्ध होताच बारामतीसह परिसरातील नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे बारामतीसह पुणे जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि औद्योगिक तसेच व्यावसायिक गुंतवणुकीला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र प्रस्तावित मार्ग

मात्र, या प्रकल्पाच्या प्रस्तावित मार्गामुळे बारामती तालुक्यातील बागायती पट्ट्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. ऊस, द्राक्षे, डाळिंब, भाजीपाला व इतर नगदी पिकांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या भागातील शेती उद्ध्वस्त झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

Baramati Politics: “विकासाला विरोध नाही, शेती वाचवा!”; मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गावर बारामतीत वाद

त्यामुळे बुलेट ट्रेनचा मार्ग बागायती भागातून न नेता जिरायती भागातून किंवा कमीत कमी शेतीचे नुकसान होईल अशा पर्यायी मार्गाने निश्चित करण्यात यावा, अशी मागणी नागरिक, शेतकरी आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे. विकासाला कोणाचाही विरोध नसून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करत विकासाचा समतोल साधला जावा, अशी भूमिका स्थानिकांनी मांडली आहे.

नागरिकांनी केंद्र सरकार व संबंधित विभागाकडे प्रस्तावित मार्गाची अधिकृत अधिसूचना तातडीने जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि ग्रामपंचायतींकडून हरकती व सूचना मागवून त्यावर सविस्तर सुनावणी घ्यावी. प्राप्त हरकतींचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक ते बदल करत अंतिम मार्ग निश्चित करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

Rohit Patil Disqualified: दौंडचे नगरसेवक रोहित पाटील यांचे पद रद्द; जात प्रमाणपत्र ठरले अवैध

बारामती परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सिंचन व्यवस्था, सहकारी साखर कारखाने, दुग्ध व्यवसाय आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग उभे आहेत. त्यामुळे या भागातील सुपीक जमिनींचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी पडीत जमीन, जिरायती क्षेत्र किंवा कमी नुकसान होईल असा पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्यास त्याचा प्राधान्याने विचार करावा, अशीही सूचना करण्यात येत आहे.

दरम्यान, बुलेट ट्रेनसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे स्वागत करतानाच स्थानिकांच्या भावना, पर्यावरणीय परिणाम, सिंचन व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊनच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे. विकास आणि शेतकऱ्यांचे संरक्षण या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखणारा मार्ग निश्चित झाल्यास हा प्रकल्प बारामतीसाठी खऱ्या अर्थाने विकासाची नवी दिशा ठरेल, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.