भाईंदर/ विजय काते : मीरा भाईंदर परिसरातील नागरिकांच्या घराचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. दोन वर्ष उलटूनही रहिवाशांना हक्काच्या घरातील अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. शहरात धोकादायक व अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी लागू केलेली ‘क्लस्टर योजना’ अद्यापही केवळ कागदावरच राहिल्याने रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर संतप्त झालेल्या नागरिकांनी ‘क्लस्टर हटाव’ची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर भाजप आमदार नरेंद्र मेहतांच्या नेतृत्वाखाली भाजप शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. या वेळी पीडित रहिवासीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
‘दोन वर्षे उलटली…पण योजना तशीच’
राज्य शासनाच्या ‘क्लस्टर योजना’ अंतर्गत मोडकळीस आलेल्या आणि नियमबाह्य इमारतींचा नियोजित व एकत्रित पुनर्विकास अपेक्षित होता. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेला गती मिळालेली नाही. उलट या योजनेत समाविष्ट असल्याच्या कारणावरून स्वतंत्रपणे सादर केलेले पुनर्विकास प्रस्ताव देखील महापालिकेने फेटाळले आहेत.
राणी सती धाम भागातील स्थिती गंभीर
भाईंदर पश्चिमेतील देवचंद नगर परिसरातील राणी सती धाम भागात एकूण14ते15 जुन्या इमारती आहेत. या जुन्या इमारती 35 ते 40वर्षे जुन्या असून त्यात सुमारे 800कुटुंब राहतात. काही इमारती महापालिकेने धोकादायक ठरवून रिकाम्या केल्या आहेत तर काही पाडण्यात आल्या आहेत, आणि उर्वरितांना नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तरीही पुनर्विकासाच्या दिशेने एकही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही. त्यामुळे बेघरांनी करावं काय असा सवाल देखील
रहिवाशांचे प्रश्न अनुत्तरित
या योजनेत सामील झाल्यामुळे एकट्या इमारतीचा स्वतंत्र पुनर्विकास शक्य नसतो. मात्र क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीचा कोणताही ठोस आराखडा अद्याप कार्यरत न झाल्याने नागरिक अडचणीत सापडले आहेत. “ना योजना मार्गी लागते, ना स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करता येतो. आम्ही रहायचं तरी कुठे?” असा सवाल रहिवासी उपस्थित करत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
