पाणी कपातीनंतर आता राज्यात भारनियमनचे संकट; मागणी वाढती पण पुरवठा कमी
वीज नियामक आयोगाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि. कडून जून २०२५ पासून वीज दरवाढ करण्यात आली. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वीज नियामक आयोगाने जारी केलेल्या पुनरावलोकन आदेशाला आव्हान दिले होते, यामध्ये भागधारकांचे म्हणणे न ऐकता पुनरावलोकन आदेश मंजूर केला, जे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होते ज्यामुळे वीज ग्राहकांवर त्याचे दुष्परिणाम होत असल्याचा आक्षेप घेतला होता.
वीजदराची वाढीव रक्कम मिळू शकते परत या आदेशामुळे भिवंडीतील यंत्रमाग कारखाना फायदा होऊ शकतो अशी माहिती तिरुपती शिरपूरम यांनी दिली आहे. एप्रिल मध्ये यंत्रमाग धारकांना २.८० पैसे वीजदर होते. जे जून मधील दरवाढीमुळे ३.९० पैसे एवढे वाढले होते, पण न्यायालयाच्या आदेशाने है वाढीव वीजदर वाढ रद्द झाल्याने यंत्रमाग धारकांना वाढीव वीजदराची वाढीव रक्कम परत मिळू शकते अशी शक्यता तिरुपती शिरपूरम यांनी बोलून दाखवली आहे. वीज दरवाढीच्या निकाला संदर्भात वीज कंपनीकडून कोणतेही अधिकृत माहिती अथवा पत्र आले नसल्याची माहिती कंपनीच्या जनसंपर्क विभागाने कळविले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
