रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
BMC IT Department Scam: मुंबई पालिकेत १९८ कोटींचा डेटा सेंटर घोटाळा; चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याची तडकाफडकी हकालपट्टी!
बदली होऊनही दीड दशकाहून अधिक काळ विभागात राहिलेल्या काही मर्जीतील अभियंत्यांना वाचवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. अशी चर्चा सुरू होती. मात्र, दक्षता विभागाच्या निर्देशानंतर, आयटी संचालक अरुण क्षीरसागर यांनी आता या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवला आहे. यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी उघड केलेल्या माहितीनुसार, राजेंद्र फांसे, विलास कुंभारे आणि अमित गाडेकर हे तिघेही सिव्हिल आणि मेकॅनिकल पार्श्वभूमीचे असून, ते २००७ पासून आयटी विभागात कार्यरत आहेत.
आयटी क्षेत्रात कोणतीही शैक्षणिक पात्रता किंवा तांत्रिक अनुभव नसतानाही, हे अधिकारी कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा प्रक्रिया आणि मंजुरीबाबत थेट निर्णय घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
२०१२ ते २०१५ या काळात मुंबई बीएमसीच्या संपूर्ण डेटा सेंटर आणि उपकरणांच्या देखभालीवर केवळ ६६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, २०१५ मध्ये बीएमसीचे अत्याधुनिक डेटा सेंटर बंद करून खाजगी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरण्याची एक वादग्रस्त योजना अचानक आखण्यात आली. खर्चात बचत झाल्याचा दावा केला जात असताना,
बीएमसी आणि एआरएआयने एमएमआरमध्ये सर्वेक्षण सुरू केले, हॉटस्पॉट आणि नवीन स्रोत ओळखले जातील.
परंतु प्रत्यक्षात, ‘कंट्रोल एस’ला ५० कोटी रुपये, ‘एबीएम’ला ३५ कोटी रुपये आणि ‘ईएसडीएस’ला २२ कोटी रुपयांची कंत्राटे देण्यात आली. याव्यतिरिक्त, मुंबई महानगरपालिकेच्या मूळ डेटा सेंटरच्या देखभालीसाठी ७५ कोटी रुपये आणि २३ कोटी रुपयांची स्वतंत्र एफएमएस कंत्राटे जारी करण्यात आली. यावरून २०१८ ते २०२१ दरम्यान एकूण १९८ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचे दिसून येते.
राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता; विदर्भासह कोकणातही दिलासा मिळणार
विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र लिहून या कथित मोठ्या घोटाळ्यावरून प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे. मूळचे स्थापत्य अभियंता असलेल्या या अधिकाऱ्यांची आयकर विभागात ज्या नियमांनुसार नियुक्ती करण्यात आली, त्या नियमांवर त्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
त्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित मूळ प्रस्ताव, टिप्पण्या आणि फाईल रेकॉर्ड तात्काळ सार्वजनिक केले पाहिजेत. याशिवाय, सर्व आर्थिक अनियमितता आणि प्रशासकीय निर्णयांची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले पाहिजे.
तक्रारदार संतोष दौंडकर यांचा आरोप आहे की, आयुक्तांच्या सूचना असूनही काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या नाहीत आणि यात आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय आहे. त्यांनी सांगितले की, या संदर्भात आयुक्त आणि दक्षता विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आयकर संचालक अरुण क्षीरसागर यांच्या म्हणण्यानुसार, काही अधिकारी दीर्घ काळासाठी एकाच पदावर कार्यरत असल्याच्या तक्रारींची चौकशी करून अंतिम अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. आयकर विभागाच्या निविदांमधील कथित अनियमिततेच्या तक्रारींची चौकशी अद्याप सुरू आहे. चौकशी पूर्ण होऊन अधिकृत अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावरच हे आरोप किती खरे आहेत आणि आर्थिक अनियमिततेसाठी कोण जबाबदार आहे, हे स्पष्ट होईल.
