रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
डिलिमिटेशन बिलावरून राष्ट्रवादीतच ठिणगी!
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी डिलिमिटेशन बिलाच्या पाठिंब्यावरून केलेल्या वक्तव्यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चाना उधाण आलं आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या कन्या आणि राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस नताशा आव्हाड यांनी पक्षाच्या संभाव्य भूमिकेला थेट विरोध केला आहे.
नताशा आव्हाड यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या ट्विटमुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. माझा पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा विचार करत असेल, तर मी त्याला तीव्र विरोध करेन, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मतदारसंघांची पुनर्रचना आवश्यक असली तरी सध्याचं प्रस्तावित विधेयक विरोधी पक्षांचं राजकीय नुकसान करून भाजपला फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आणलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तसंच, या विधेयकाला पाठिंबा देणं म्हणजे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचं आणि संविधानाचं मोठं नुकसान करण्यासारखं असल्याचंही नताशा यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे पक्षाने आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
विशेष म्हणजे नताशा आव्हाड यांनी केवळ भाजपवर टीका करून थांबण्याऐवजी आपल्या पक्षालाही थेट इशारा दिला आहे. भाजपची लोकप्रियता कमी होत असल्याने हा त्यांचा शेवटचा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत कोणती भूमिका घ्यावी, यावर पक्षांतर्गत चर्चेला वेगळंच वळण मिळालं आहे.
माझा पक्ष डिलिमिटेशन बिलाला पाठिंबा देण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्यांमध्ये तथ्य असेल, तर मी या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते. मतदारांची वाढती संख्या लक्षात घेता डिलिमिटेशन आवश्यक असले, तरी प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल हे विरोधकांना मिळू शकणाऱ्या जागांची संख्या मर्यादित करण्याचा आणि त्याच वेळी भाजपला अनुचित राजकीय फायदा मिळवून देण्याचा घटनाबाह्य प्रयत्न आहे. भाजपची लोकप्रियता सातत्याने घसरत असताना, सत्तेला चिकटून राहण्यासाठीचा हा त्यांचा शेवटचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. या देशाची लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येकाने या बिलाला प्रखर विरोध केला पाहिजे! या बिलाला पाठिंबा देणं म्हणजे देशाशी आणि देशाच्या संविधानाशी प्रतारणा करण्यासारखंच आहे. पक्षाने आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करावा, अशी मला आशा आहे. नैतिकतेचा विजय असो! — Natasha Awhad (@NatashaASpeaks) November 15, 2026
दरम्यान, सुप्रिया सुळे यांनी सर्वच राज्यांमध्ये 50 टक्के जागा वाढवल्यास डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करू, असे संकेत दिले होते. मात्र काँग्रेसने या मुद्द्यावर वेगळी भूमिका घेतल्याने महाविकास आघाडीतही मतभेद समोर आले आहेत.
आता त्यात नताशा आव्हाड यांच्या ट्विटची भर पडली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरद पवार गट या विधेयकाबाबत नेमकी काय भूमिका घेतो आणि नताशा यांच्या विरोधाची पक्षाकडून कशी दखल घेतली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Ans: नताशा आव्हाड या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या कन्या असून राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस आहेत.
Ans: त्यांच्या मते, प्रस्तावित विधेयकामुळे विरोधी पक्षांना राजकीय नुकसान होऊ शकतं आणि भाजपला अवाजवी फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे त्यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे.
Ans: सर्वच राज्यांमध्ये 50 टक्के जागा वाढवल्यास डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करू, असे संकेत सुप्रिया सुळे यांनी दिले होते.
