teachers on strike
बोदवड: जळगाव जिल्ह्यातील (Jalgaon) बोदवड तालुक्यातील (Bodwad) काही जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक (Teachers Strike) १६ मार्च रोजी एका चहाच्या कट्ट्यावर एक ते दीड तास बसून चहाचा आस्वाद घेत होते. संपामध्ये सहभागी असताना त्यांच्या कार्यालयात किंवा अधिकार क्षेत्रामध्ये उपस्थित असणे आवश्यक आहे. मात्र बोदवड तालुक्यातील शिक्षक वर्ग हे संपाचा गैरफायदा घेऊन मुख्यालय सोडून सुट्टी सारखा आनंद व्यक्त करीत त्यांना दिसून येत आहे व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) या कायद्याचे उल्लंघन करतांना दिसत आहे. तसेच बोदवड तहसिल कार्यालयाच्या आवारात मंडपात एकही अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नव्हते. काही अधिकारी व कर्मचारी घरी तर काही गैरहजर राहत आहेत.
जुनी पेन्शन चालू करा व इतर १९ मागण्यासाठी राज्य शासनातील कर्मचारी हे संपावर आहेत. या मधील अनेक अधिकाऱ्यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम कलम ४ ख हे माहिती नसून यांना कोणत्या आधारावरती जुनी पेन्शन चालू करावी हे सुद्धा शासनाने लक्षात घ्यावे. शेतकरी व नागरिकांची कामेही प्रलंबित आहेत. याकरिता शासनाने नवीन भरती व कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरण्याची तरतूद लवकर करण्यात यावी,अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेमधून होत आहे. काही शासकीय कर्मचारी अधिकारी हे फाईल पास करण्याकरिता विलंब व पैशांची मागणी करत असतात याकरिता शासनाने लवकरच तोडगा काढून नवीन भरती सुरू करावी. तसेच शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
[read_also content=”उत्तर प्रदेशमध्ये भीषण दुर्घटना! ओव्हरलोडमुळे कोल्ड स्टोरेज कोसळलं, 8 जणांचा मृत्यू https://www.navarashtra.com/india/8-killed-11-rescued-after-cold-storage-roof-collapses-in-sambhal-376710.html”]
दप्तर दिरंगाई कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही, शासकीय कर्मचारी हे स्वतःला मालक समजत असतात. त्यांच्या पगारातूनच शासन योजनांचा लाभ देत असतात असे त्यांना वाटते. याकरिता कामास विलंब झाल्यास यांच्या पगारातून निधी कपात करण्यात झाल्यास यावी, विलंब झाल्यास यांच्यावर शिस्तभंगाची व शास्तीची कारवाई करण्यात यावी, अशी प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे बोदवड तालुकाध्यक्ष चेतन तायडे यांनी दिली आहे.
हिंदू एकता आंदोलन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल देवकर म्हणाले की, यामधील बरेच अधिकारी कर्मचारी ही शासनाची फसवणूक करत असतात त्यामध्ये शासनाकडून रहिवासी भाडे व भत्ता घेऊन सुद्धा गावात रहिवासी राहत नाही, यामधील बरेच अधिकारी कर्मचारी तसेच वन अधिकारी, ग्रामसेवक,शिक्षक, तलाठी शासनाची फसवणूक करत असतात.त्या करिता अशा कर्मचारी वर तात्काळ कारवाई झाली पाहीजे.
.png "Videos"){kind=small}
