ZP Teacher Suspension : शिक्षण क्षेत्रात खळबळ! तब्बल ३५ शिक्षकांचं एकाचवेळी निलंबन; नक्की काय आहे प्रकरण

या संदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, शालेय राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह शिक्षण सचिव, आयुक्त व विभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, सरचिटणीस राजन कोरगावकर आणि राज्य प्रसिद्धी प्रमुख यांनी संयुक्तपणे ही भूमिका मांडली. कमी पटसंख्या म्हणजे गुन्हा? शिक्षक संघटनेने स्पष्ट केले की, शाळांची पटसंख्या कमी होणे हे अनेक सामाजिक, आर्थिक व धोरणात्मक कारणांचा परिणाम आहे. स्थलांतर, खासगी शाळांचा प्रसार, रोजगाराच्या संधी, लहान कुटुंबांची संस्कृती, आणि शासनाच्याच धोरणामुळे दर 1 किमीवर शाळा सुरू करणे ही कारणे यामागे आहेत. अशा स्थितीत शिक्षकांना दोष देणे अकारण व अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

तातडीने आदेश मागे घ्या; अन्यथा आंदोलन
निलंबनाची कारवाई तातडीने रद्द न केल्यास संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या निवेदनातून देण्यात आला आहे. शिक्षकांची होत असलेली उपेक्षा आणि अन्यायाविरुद्ध आता निर्णायक लढा उभारण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, असे स्पष्ट करत समितीने शासनाला गांभीर्याने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन केले आहे.

धोरणकर्त्यांनीच का नाही जबाबदारी स्वीकारली ?
शिक्षण हक्क कायदा आणि सार्वत्रिक शिक्षणाच्या धोरणानुसार राज्यातील प्रत्येक खेड्यात शाळा उभारल्या गेल्या. आज त्या शाळांमध्ये कमी विद्यार्थी असल्यास त्यास जबाबदार कोण? शिक्षक की शासनाचे पूर्वीचे धोरण? असा सवाल उपस्थित करत शिक्षक समितीने स्पष्ट केले की, शिक्षण क्षेत्रातील अनेक अडचणी व अशैक्षणिक कामांचा भारही यामागे कारणीभूत आहे.

ब्लॅक कॅट कमांडो बनण्याची इच्छा आहे? कशी केली जाते NSG भरती? जाणून घ्या

शिक्षकांवरील निलंबन म्हणजे दहशत
या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांवर थेट निलंबनाची कारवाई म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. वास्तविक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ शिक्षकांना बळीचा बकरा बनवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला.