photo- yandex
मात्र, जुन्या काळात अनेक महिला शिक्षणापासून वंचित असल्याने त्यांच्याकडे शाळा सोडल्याचा दाखला उपलब्ध नव्हता. तसेच अनेकांच्या जन्माची नोंदही त्यावेळी झालेली नसल्याने जन्मदाखला मिळविणे कठीण होते. परिणामी, पात्र असूनही अनेक निराधार महिलांना शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत होते.
Washim Ginning Fire: जिनिंगमध्ये आगीचा तांडव! १० हजार क्विंटल कापूस खाक; अग्निशमन जवानांची अथक झुंज
या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेश चौकसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन देऊन शासकीय योजनांसाठी वयाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड ग्राह्य धरण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १४ ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यानुसार आधार कार्ड वयाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अडचणीत सापडलेल्या निराधार महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यापूर्वीही गणेश चौकसे यांनी विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेची बंद झालेली ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा केल्याने अनेक महिलांना लाभ मिळण्यास मदत झाली. उज्ज्वला गॅस योजनेतून जिल्ह्यातील १७ हजार ५५५ महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले.
तसेच पंतप्रधान आवास योजना आणि पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत छोट्या व्यावसायिकांना १० हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठीही त्यांनी पाठपुरावा केला. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेल्या या भूमिकेमुळे नागरिकांना दिलासा मिळत आहे.
Ans: महाराष्ट्र शासनाने आधारकार्डला वयाचा पुरावा म्हणून मान्यता दिली आहे.
Ans: निराधार, वृद्ध, परित्यक्ता आणि घटस्फोटित महिलांना फायदा होणार आहे.
Ans: संजय गांधी निराधार अनुदान आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
