कल्याण : केंद्र सरकारच्या खाजगीकरण व कामगार विरोधी धोरणाविरुद्ध वीज क्षेत्रातील सर्व २३ कामगार संघटनांनी आपली कृती समिती तयार करून सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाला आव्हान दिले आहे. जनता व कामगारांच्या हक्काकडे दुर्लक्ष करून राज्यातील १५ कोटी जनतेवर खाजगी महागडी विज लादण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोप करून त्याला कृती समितीने कडक विरोध दर्शविला आहे. त्यासाठी विजक्षेत्रात काम करणाऱ्या २३ कामगार संघटनांनी पुणे येथे संयुक्त बैठक घेऊन सरकार सोबत संभाव्य लढा देण्यासाठी सर्व संघटनांची वीज क्षेत्र बचाव संयुक्त कृती समिती तयार केली आहे.
मनमानी करून जनतेला महागाईच्या खाईत टाकणे व कामगारांना हक्कापासून वंचित ठेवणे हे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाही! त्यासाठी प्रसंगी आम्ही मैदानात उतरू असा एकमुखी ठरावही या बैठकीत करण्यात आला. कामगारांचा होऊ घातलेले एप्रिल २०२३ पासूनचे नवीन वेतन निर्धारण करार, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे हक्क डावलून त्यांच्यावर अतिरिक्त वाढविलेले कामाचे ताण व सततचा दबाव आणि अन्य कामगार वर्गावर मागील वेतनवाढ करार करत असताना राहिलेल्या उणिवा दृस्त करण्याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. जनतेचे व कामगार संहिता विरुद्ध कृती करणाऱ्या सरकारला सनदशीर मार्गाने वठणीवर आणण्याचा निर्धारही कृती समितीने केला.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कामगार नेते प्रकाश गायकवाड हे होते. विशेष म्हणजे या बैठकीस आलेल्या सर्व २३ संघटनांच्या कृती समितीने, वरील प्रश्नांबाबत प्रशासनाशी चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिकार देऊन सर्वाना सोबत घेऊन चालणारे कामगार नेते भाई जगताप यांच्या नेतृत्वावर एकमुखी विश्वास व्यक्त केला आहे. भविष्यातील संभाव्य राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता पगार वाढ करार व अन्य प्रश्नांबद्दल येत्या काही दिवसात निर्णय न झाल्यास कृतीसमिती आंदोलनात्मक पाऊल उचलेल असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला! या मागण्यांच्या संदर्भात एक प्राथमिक चर्चा प्रशासनाने संघटनांसोबत केली असली तरी राजकीय घडामोडी पहाता या बाबत लवकर निर्णय अपेक्षित असल्याचे कृती समितीने म्हटले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय वीज कामगार फेडरेशन, इंटकचे राज्य संपर्क प्रमुख अनिल गोसावी यांनी दिली.
.png "Videos"){kind=small}
