भूमिअभिलेखच्या पोर्टलवरून तब्बल 83 गावं गायब, नक्की काय आहे प्रकार?

भूमिअभिलेख कार्यालयातील पोर्टलवरून 83 गावं गायब झाली आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यात हा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांपासून मुकावे लागत आहे.

भूमिअभिलेख कार्यालयातील पोर्टलवरून चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील तब्बल 83 गावांची नावे गायब झाली आहेत. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांपासून मुकावे लागत आहे. गावांची नावे नसल्याने या भागातील शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्याची दखल घेत आता कृषी विभागाने आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला आहे. या पत्रव्यवहारातून तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे.

महाराष्ट्रातील या जिल्ह्यात ‘हत्तीपाय’चे 3026 रुग्ण, कशामुळे होते लागण? काय आहेत लक्षणं?

जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर जिवती तालुका आहे. उद्योग नसल्याने या भागातील नागरिक शेती करतात. त्यातही सिंचनाची सुविधा नाही. त्यामुळे पावसाच्या भरवशावर शेती करावी लागते. आता खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी पिकांच्या संरक्षणासाठी पीकविमा काढतात. त्यासाठी शेतकऱ्यांना सात-बारासह अन्य कागदपत्रांची गरज भासत आहे.

भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या पोर्टलवर तालुक्यातील 83 गावेच नाही. त्यामुळे तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे सात-बारा ऑनलाइन झाले नाही. आता राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या लाभासाठी अॅग्रीस्टिकमध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. त्यासाठी सात-बारा ऑनलाइन करणे आवश्यक आहे. मात्र,पोर्टलवर गावांची नावे नसल्याने सात-बारा ऑनलाइन करायचा तरी कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

पीकविम्याची अंतिम तारीख 31 जुलै आहे. त्यामुळेशेतकरी आपल्या सेवा केंद्रावर गर्दी करीत आहेत. पीकविम्याच्या पोर्टलवर जिवती तालुक्यातील रेकॉर्ड अद्ययावत झाले नाही. पोर्टलवर ऑनलाइन फॉर्म भरत असताना स्टेट लैंड रेकॉर्ड पोर्टल एरर असा संदेश येत आहे. त्यामुळे या तालुक्यातील शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत.

तांदळाची किंमत वाढणार! बांगलादेश सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतातील तांदळाच्या व्यवसायात तेजी

कृषी विभागाचा पत्रव्यवहार
पीकविमासाठी नोंदणीची अंतिम तारीख 31 जुलै असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने आता आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यावर आयुक्त काय निर्णय घेतात. याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.