केंद्र आणि राज्य सरकारच्या “डिजिटल इंडिया” आणि “ई-लर्निंग” मोहिमेमुळे जीवती तहसीलच्या माणिकगड डोंगराळ भागात पालकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.पण जिल्ह्यातील ४५ शाळांमध्ये वीज कनेक्शनच नसल्यामुळे, ई-लर्निंग उपक्रम कागदावरच मर्यादित राहिला आहे. वीज बिल भरण्यास ग्रामपंचायतींनी नकार दिल्याने, शाळांमधील सर्व साहित्य धूळखात पडले आहे.
पंचायत समिती अंतर्गत जिवती, येल्लापूर, वणी, टेकामांडवा, शेणगाव, पाटण अशी सहा केंद्रे आहेत आणि एकूण १२१ जिल्हा परिषद शाळा आहेत. त्यापैकी गणेरी, गोंडापूर, टाटाकोहाड, हटकरगुडा, कुसुंबी, चोपनागुडा, बेळगाव, घाटराईगुडा, झालीगुडा, टिटवी, खडकी हिरापूर, कामतगुडा आणि राहापल्ली यासह सुमारे ४५ ते ५० शाळा वीजेशिवाय आहेत.
सरकारने शाळांना दिलेले एलईडी टीव्ही आणि संगणक संच धूळखात पडले आहेत. वीज बिल न भरल्यामुळे महावितरणने वीज कनेक्शन तोडले. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना पत्र लिहून स्पष्टपणे ग्रामपंचायतींना शाळांचे वीज बिल भरण्याचे निर्देश दिले.
Nashik News : मिलिंदनगरच्या २८ घरांवर जेसीबी, सहा तास चालली कारवाई; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
शासनाने शाळांना ‘डिजिटल’ बनवण्याच्या उद्देशाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून एलईडी टीव्ही आणि संगणक संच उपलब्ध करून दिले. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये हे साहित्य आज धूळखात पडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. वीज बिल न भरल्यामुळे महावितरणने या शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केला असून, याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बसत आहे.
शाळांकडे थकीत असलेल्या वीज बिलांची रक्कम मोठी असल्याने महावितरणने कडक पाऊले उचलत वीज कनेक्शन कापले आहे. यामुळे:
शासनाने दिलेले महागडे एलईडी टीव्ही बंद अवस्थेत आहेत.
संगणक संच वापरता येत नसल्याने तांत्रिक शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे.
अनेक शाळांमध्ये हे साहित्य वर्गखोल्यांच्या कोपऱ्यात धूळखात पडून खराब होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या गंभीर प्रकरणाची दखल आता जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने घेतली आहे. शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना लेखी पत्र पाठवून तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, शाळांनी आपल्या भागातील ग्रामपंचायतींशी समन्वय साधून त्यांचे वीज बिल भरण्याचे निर्देश द्यावेत.शिक्षण विभागाने पत्र तर काढले, मात्र त्यात एक महत्त्वाची तांत्रिक उणीव राहून गेल्याचे बोलले जात आहे. ग्रामपंचायतींना बिल भरण्याचे निर्देश दिले असले, तरी पत्रात नेमक्या कोणत्या निधीतून किंवा कोणत्या तरतुदीनुसार हे बिल भरले जावे, याचे स्पष्ट मार्गदर्शन किंवा समावेश करण्यात आलेला नाही. यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती आणि ग्रामपंचायत प्रशासनामध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
स्लॅब कोसळण्याची घटना निकृष्ट बांधकामाचे उदाहरण, आता मुख्यमंत्र्यांनी…; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी
१५ व्या वित्त आयोगाच्या संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र आणि पेसा (ग्रामीण विकास कार्यक्रम) कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतींना त्यांच्या निधीपैकी किमान २५ टक्के निधी मानव संसाधन विकासावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. खरं तर, पालकांनी अनेक ग्रामपंचायतींवर या नियमाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.
काही ठिकाणी, शाळांना केवळ कागदपत्रांसाठी स्वस्त टीव्ही सेट देण्यात आले. पण त्याचवेळी या उपकरणांच्या बिलांवर किमती जास्त दाखवल्या गेल्या,असाही आरोप केला जात आहे. यामुळे आदिवासी बहुल, दुर्गम आणि मागासलेल्या जिवती तहसीलमधील गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवले जातअसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
