Chandrapur News: कन्हाळगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावाला ४७ गावांचा विरोध; मुनगंटीवार म्हणाले, ‘इच्छेविरुद्ध निर्णय लादू देणार नाही’

कन्हाळगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावावरून गावांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. अभयारण्याची निर्मिती झाल्यास कोअर आणि बफर क्षेत्रातील गावांवर निबंध येण्याची तसेच वनाधारित रोजगार आणि गौण वनोपजावर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.

• गोंडपिपरीसह परिसरातील ४७ गावांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण
• परिसरातील मोठ्या वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन सध्या वनविकास महामंडळाकडे
• वनाधारित रोजगार आणि गौण वनोपजावर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली

धाबा: कन्हाळगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावावरून गोंडपिपरीसह परिसरातील ४७ गावांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी वनमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी ग्रामस्थांच्या बाजूने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कोणताही निर्णय लादू देणार नाही. आदिवासींचे जल, जंगल, जमीन यावरील पारंपरिक हक्क, स्थानिकांचा रोजगार आणि नागरिकांची सुरक्षितता यांना प्राधान्य दिले जाईल.

Raigad News: अपघातग्रस्त टँकरमधून वायूगळतीची भीती; संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पोलिसांनी घेतली तज्ज्ञांची मदत

अभयारण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. या प्रश्नासंदर्भात मुनगंटीवार यांनी सरपंच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेत वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत दृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. यावेळी अभयारण्यामुळे निर्माण होणारे संभाव्य निबंध, स्थानिक रोजगार, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष यावर सविस्तर चर्चा झाली. ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध लक्षात घेता त्यांच्या भावना आणि अडचणी समजून घेतल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. (फोटो सौजन्य – AI Created)

कन्हाळगाव अभयारण्याचे प्रस्तावित क्षेत्र तब्बल २५ हजार १३८ हेक्टर असून, यात गोंडपिपरी तालुक्यातील ३९, पोंभुर्णा तालुक्यातील ५ आणि बल्लारपूर तालुक्यातील तालुक्यातील ३ अशा एकूण ४७ गावांचा समावेश आहे. या परिसरातील मोठ्या वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन सध्या वनविकास महामंडळाकडे आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. मात्र, अभयारण्याची निर्मिती झाल्यास कोअर आणि बफर क्षेत्रातील गावांवर निबंध येण्याची तसेच वनाधारित रोजगार आणि गौण वनोपजावर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.

आदिवासीबहुल भागातील अनेक कुटुंबांची उपजीविका जंगलातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे अभयारण्याच्या नावाखाली पारंपरिक जीवनशैलीवर बंधने आल्यास त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांच्या समस्यांचाही यावेळी उल्लेख करण्यात आला.

आनंदाची बातमी ! आता जमीन नावावर नसली तरी शेतकऱ्यांना मिळणार फार्मर आयडी; सन्मान निधीचा मार्ग मोकळा

संभाव्य बैठकीकडे लक्ष

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत १८, १९ किंवा २० नोव्हेंबर रोजी बैठक आयोजित करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. तसेच वनमंत्री गणेश नाईक आणि वनविभागाच्या सचिवांसोबतही चर्चा करण्यात येणार आहे. नागपूर किंवा चंद्रपूर येथे वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक घेण्याचेही त्यांनी सुचविले. ४७ गावांतील हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराचा, अस्तित्वाचा आणि पारंपरिक हक्कांचा प्रश्न बनलेल्या या प्रस्तावाबाबत आता मुख्यमंत्री व वनमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या संभाव्य बैठकीकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)