Chandrakant Patil: चंद्रकांत पाटलांच्या 'या' निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीत भाजपला फटका बसणार? नेमके प्रकरण काय?
आता प्रशासनाने यावर मौनाची भूमिका घेतली आहे. वास्तवीक प्रशासनाने करमुल्याकंनाच्या नोटीसा देताना यातील वास्तव बाहेर आणणे गरजेचे आहे. घरपट्टीतील कर्मचाऱ्यांना पैसे देऊन ज्या मालमत्ताधारकांनी घरपट्टी कमी घेतली, त्या मालमत्ता रेकॉर्डवर आल्या. जादा बांधकाम केले, वापर बदलला, यामुळे घरपट्टी वाढली असे प्रशासन म्हणत आहे. प्रशासनाचे धोरण निश्चित नव्हते, जिल्हाप्रशासनाचे धोरण निश्चित नव्हते.
महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती, पहाता शासन ताबडतोबीने घरपट्टीबाबत ठोस निर्णय देतील याची शक्यता नाही. यामुळे मालमत्ताधरकांना प्रशासनाकडे येऊन तांत्रिकदृष्ट्या घरपट्टी कशी वाढीव आहे हे सिध्दच करावे लागणार आहे. सुनावणी झाल्यानंतर अंतिम निर्णय होणार आहे. पालकमंत्र्यांनी नागरीकांना रोष पाहून केवळ दुखणे नऊ महिन्यापर्यत नेले. यासाठी घरपट्टीचे नवे धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. ड्रेनेज कर आकारणी, उपयोगकर्ता कर आकारणी, याबाबत निर्णय शासनस्तरावर होणार आहे. नवीन