नवी दिल्ली : माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी कायदा (PMLA) कायद्यात केलेले बदल धोकादायक ठरू शकतात, त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असा इशारा मी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना दिला होता .पण त्यांनी या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण आज आज चिदंबरम स्वतःच या बदलांचे बळी ठरले,” अशी प्रतिक्रीया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली. मुंबईत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्या ‘नरकातला स्वर्ग’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात शरद पवार बोलत होते. हे पुस्तक राऊत यांनी आर्थर रोड तुरुंगात घालवलेल्या तीन महिन्यांच्या काळावर आधारित आहे. पात्रा चाळ घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली होती. नंतर त्यांना जामीन मिळाला होता.
PMLA म्हणजेच ‘मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002’ हा कायदा भारतात बेकायदेशीररीत्या मिळवलेल्या पैशांचा शोध घेणे, त्याचे स्त्रोत उघड करणे आणि त्या मालमत्तेचा जप्तीचा अधिकार सरकारला देतो. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ‘अंमलबजावणी संचालनालय’ (ED) वर आहे. मनी लॉन्ड्रिंगच्या ‘प्लेसमेंट, लेयरिंग आणि इंटीग्रेशन’ या तीन टप्प्यांवर हा कायदा लक्ष ठेवतो.
“हे वऱ्हाड पाठवायची गरज नव्हती…; सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात शिवसेनेचा एकही नेता नसल्याने संजय राऊत नाराज
शरद पवार म्हणाले, “त्याकाळात मी केंद्र सरकारचा भाग होतो. चिदंबरम यांनी PMLA कायद्यात बदल सुचवले, तेव्हा मी त्याला विरोध केला होता. मी मनमोहन सिंग यांना स्पष्टपणे सांगितले होते की या कायद्याचा वापर विरोधकांना त्रास देण्यासाठी केला जाईल. मात्र, माझं म्हणणं ऐकलं गेलं नाही.” तसेच, “माझ्या मते राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये जेव्हा सत्तांतर होईल, तेव्हा सर्वप्रथम ED वापरत असलेल्या या कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. कारण या कायद्यात व्यक्तींच्या आणि राजकीय पक्षांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे.हा कायदा लोकांना त्रास देण्यासाठी वापरला जात असून, त्यामध्ये तात्काळ बदल करणे गरजेचे आहे. राज्य व केंद्रातील सत्ता बदलल्यानंतर हा कायदा सुधारण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
शरद पवार म्हणाले, “संजय राऊत ‘सामना’ वृत्तपत्रात खूप धाडसीपणे लिहितात. काही लोकांना त्यांची लेखणी सहन होत नव्हती, ते अस्वस्थ होते आणि संधी शोधत होते. पत्राचाळ घोटाळ्यात मध्यमवर्गीय लोकांसाठी घरांच्या गरजेबद्दल उपस्थित केलेल्या मुद्द्यात ईडीने संजय राऊत यांना चुकीच्या पद्धतीने गोवले होते, त्याच त्यांचा थेट संबंध नव्हता. संजय राऊत यांनी सरकारी व्यवस्थेत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध सतत लिहिले, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून सांगितले होते की काही लोक सरकारी संस्थांच्या मदतीने बेकायदेशीरपणे पैसे कसे गोळा करत आहेत. अशा ३०-३५ लोकांकडून पैसे गोळा करण्यात आले आणि जेव्हा राऊत यांनी प्रमुख लोकांना पत्राद्वारे कळवले, तेव्हा त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले.
त्यांनी आणखी एका घटनेचा उल्लेख केला ज्यामध्ये एकनाथ खडसे यांचे जावई, जे इंग्लंडमध्ये टाटा कन्सल्टन्सीमध्ये काम करत होते, त्यांना मुंबईत बोलावून ईडीने अटक केली कारण त्यांना खडसेंवर कारवाई होणार असल्याची भीती होती. अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणाबाबतही शरद पवारांनी भाष्य केले. पवार म्हणाले की, त्यांच्यावर १०० कोटी रुपयांचा आरोप होता, परंतु तपासात फक्त १ कोटी रुपयांचाच गुन्हा उघडकीस आला.
.png "Videos"){kind=small}
