शासकीय घरकुल योजनेवरून खासदारांचा आयुक्तांना इशारा: “कमी किमतीची घरे असताना तुमची घरे महाग कशी?”

स्वस्तात सहज घरे मिळत असताना घरकुल योजनेचे घर घेणार कोण? असे म्हणत त्यांनी महापालिका आयुक्तांना विचारणा तर, अर्धवट असलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामाचे कर्मप्लशन झाल्याचे दाखवून बिलेही उचलण्यात आली. याला जबाबदार कोण?

• शासकीय घरकुल योजनेवरून खासदारांचा आयुक्तांना इशारा
• “कमी किमतीची घरे असताना तुमची घरे महाग कशी?”
• ४० हजार घरांसाठी शासनाने दिली होती जागा

छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): निर्वासितांसाठी सुरु असलेली घरकुल योजना आणि घराघरात नळाला पाणी देण्याची जलजीवन मिशन योजना कंत्राटदाराचे घर भरण्यासाठी आहे का? असा सवाल दिशा समिती अध्यक्ष तथा खासदार संदीपान भुमरे यांनी सोमवारी उपस्थित केला. स्वस्तात सहज घरे मिळत असताना घरकुल योजनेचे घर घेणार कोण? असे म्हणत त्यांनी महापालिका आयुक्तांना विचारणा तर, अर्धवट असलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामाचे कर्मप्लशन झाल्याचे दाखवून बिलेही उचलण्यात आली. याला जबाबदार कोण? असा सवाल झेडपी सीईओ यांना विचारला.

जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण (दिशा) समितीची बैठक सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात पार पडली. बैठकीला खा. संदिपान पाटील भुमरे, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, खा. डॉ. भागवत कराड, खा. डॉ. कल्याण काळे, आ. संजय केणेकर, आ. रमेश बोरनारे, आ. संजना जाधव, आ. अनुराधा चव्हाण, आ. विलास भुमरे, अजिनाथ धामणे, आयुक्त जी., जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिप सीईओ श्रीकांत, अंकीत उपस्थित होती. खा. भुमरे यांनी घरकुल योजना आणि जलजीवन मिशन योजनेच्या कार्यान्वय बाबत माहिती घेत महापालिका आयुक्त तथा जिल्हा परिषद सीईओ यांना धारेवर धरले. ८०% जलजीवन मिशनमध्ये अलॉट केलेल्या कामांची बिले ठेकेदाराने उचलली आहेत.

४० हजार घरांसाठी शासनाने दिली होती जागा

घरकुल योजनेतून त्यांना घरे दिली जातील असे आश्वासन देण्यात आले होते. यानुसार, महापालिकेने शासनाकडे जागेची मागणी केली होती. जिल्हा प्रशासनाने ४० हजार घरांसाठी तिसगाव, हसूल, सुंदरवाडी, पड़ेगाव येथे जागा दिली. या ४० हजार घरकुल बांधकामासाठी महापालिकेने टेंडर काढले. दरम्यान, या जागांवर ११ हजार घरांचे बांधकाम सुरु होत आहे. मात्र ही घरे महागडी असल्याचे खा. भुमरे यांनी म्हटले.

Shivsena News: शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचे राजकीय निवृत्तीचे संकेत…? नेमकं काय आहे कारण

खा. भुमरे म्हणाले, पंतप्रधान घरकुल योजनेमधील घराचे बांधकाम सव्वातीनशे वर्गफुटाचे आहे. याची किंमत १२ लाख रुपये ठेवली आहे. यात केंद्र व राज्य शासनाकडून एकूण अडीच लाख भरणार आहेत. तर उर्वरित रक्कमेचे लाभार्थ्याला कर्ज करून दिले जाणार आहे. या कर्जाचे व्याजही असेल. सदरील लाभार्थ्यांला घर नसताना बँक कर्ज देईल कसे? असा सवाल खा. भुमरे यांनी उपस्थित केला.

हर्सूलच्या अंतर्गत भागात १२ लाखांमध्ये ६०० वर्गफूटचे घर सहज मिळते. असे असताना तुमचे महागडे घर कोण घेणार? हे दर ठरवणारे कोण आहेत? कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांची यात मिलीभगत आहे का? जर १२ लाखांमध्ये लाभार्थ्यांला ६०० वर्गफुटाचे घर मिळत असेल तर तुमचे सव्वातीनशे वर्गफुटाचे घर कोण घेणार? असे असेल तर ही घरकुल योजना पूर्ण होणार की नाही? असा सवाल खा. भुमरे यांनी महापालिका आयुक्तांना विचारला. यावर महापालिका आयुक्तांनी असे होऊ शकत नसल्याचे सांगितले, मात्र ४ लाखांत प्लॉट आणि ८ लाखात बांधकाम असे १२ लाखांत घर सहज मिळते, तर सव्वा तीनशे वर्गफूटाचे घर ती घेईल कशाला? असा सवाल भुमरे यांनी जी. श्रीकांत यांना विचारला. कंत्राटदाराचे घर भरण्यासाठी किंवा त्याला लाभ देण्यासाठी हे रचल्याचे दिसत आहे असे खा. भुमरे म्हणाले. दरम्यान, यावरून सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

कर्ज-व्याज मिळून ते घर १५ लाखांपर्यंत जाते

या घरकुल योजनेत अडीच लाख रुपये राज्य व केंद्र शासन देणार आहे, तर उर्वरित रक्कम लाभार्थ्याला कर्जाद्वारे मिळणार आहे. कर्ज आणि व्याज मिळून ते घर १५ लाखांपर्यंत जात आहे. लाभार्थ्यांकडे जर १२-१५ लाख रुपये असतील तर ती ६०० वर्गफूटचे घर सहज विकत घेऊ शकतो. आजघडीला पडेंगावमध्ये १ ते २ लाखांपर्यंत प्लॉट उपलब्ध आहेत, बांधकाम करून ८ लाखांत घर तयार होऊ शकते, मग तो तुमचे घरकुलाचे घर का घेणार? असे खा. भुमरे म्हणाले.

Maharashtra Politics: “… तुम्हाला उडवून देऊ”; कॉँग्रेस खासदाराची मोदी-फडणवीसांना धमकी; राज्यात खळबळ