आमदार डावखरेंकडून अनधिकृत गोदामांवर प्रश्न उपस्थित; फडणवीसांनी दिले कारवाईचे संकेत

अलीकडेच ‘स्वामी समर्थ वेअरहाऊस’ या गोदामात अत्यंत धोकादायक रसायनांचा बेकायदेशीर साठा आढळून आला होता. परंतु संबंधित गुन्हा पोलीस ठाण्यात चुकीच्या कलमान्वये नोंदवला गेला.

भिवंडी: भिवंडी परिसरातील अंजूर फाटा, दापोडे या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतरित्या गोदामांची बांधकामे सुरू आहेत, त्यासोबतच यामध्ये अग्निशमन सुरक्षेचा अभाव, नियमनाच्या नियमांचे उल्लंघन, आणि जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्या रसायनांचा साठा केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी आज विधान परिषदेत हे गंभीर मुद्दे उपस्थित करत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.

खालील प्रमुख मुद्द्यांवर सरकारकडे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले:

1. भिवंडीतील गोदामांची बांधकामे महानगरपालिकेच्या आणि जिल्हा प्रशासनाच्या मान्य निकषांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळात सुरू आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन होणार का?

2. भिवंडी महानगरपालिका हद्दीबाहेरील ग्रामपंचायतींमध्ये ही बांधकामे सुरू असल्याने, त्या ग्रामपंचायतींचे सर्वेक्षण करून त्यांचा समावेश नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेत केला जाणार का?

3. १०० गोदामांमागे एक अग्निशमन यंत्रणा अनिवार्य करण्याचा विचार आहे का?

4. प्रत्येक गोदामाला स्वतंत्र अग्निशमन सुविधा बंधनकारक केली जाणार का?

5. अलीकडेच ‘स्वामी समर्थ वेअरहाऊस’ या गोदामात अत्यंत धोकादायक रसायनांचा बेकायदेशीर साठा आढळून आला होता. परंतु संबंधित गुन्हा पोलीस ठाण्यात चुकीच्या कलमान्वये नोंदवला गेला. यावरून संचालकांवर भारतीय दंड संहितेच्या ३०२ (आता १०३) कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल होणार का?

या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी म्हटले की, “हा अतिशय गंभीर आणि महत्वाचा विषय आमदार निरंजनजी डावखरे यांनी उपस्थित केला आहे. भिवंडी परिसरात अनेक गोदामे अनधिकृत आहेत. काही ठिकाणी धोकादायक रसायनांचा साठा करून लोकांच्या जीविताला धोका पोहोचवणारी कृत्ये होत आहेत हे कबूल आहे. अशा प्रकरणांमध्ये निश्चितपणे कारवाई केली जाईल.”

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, या भागातील सर्व गोदामांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी MMRDA व महसूल विभागाने संयुक्तपणे एक विशेष टीम तयार करावी, जेणेकरून सर्व अनधिकृत बांधकामांची तपासणी करता येईल. पूर्वी शासनाने गोदाम नियमित करण्यासाठी दिलेली मुदत कालबाह्य झाली असून, ज्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. आवश्यक असल्यास अशा गोदामांवर तोडफोडीची कारवाई केली जाईल व अतिक्रमण हटवले जाईल.

तसेच मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामपंचायत हद्दीत होणाऱ्या अनधिकृत परवानग्या जर सरपंच किंवा ग्रामसेवक देत असतील आणि त्यामुळे लोकांचा जीव धोक्यात येत असेल, तर त्यांच्या विरोधातही फौजदारी स्वरूपात गुन्हे दाखल करण्यात येतील. या भागात गोदामे खूप दाटीवाटीने बांधण्यात येत असल्यामुळे आग प्रतिबंधक उपाययोजना अत्यंत आवश्यक आहेत. यासाठी MMRDA ला निर्देश देण्यात आले असून, ‘जिओ स्पेशियल’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या गोदामांवर तांत्रिक पातळीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेशही मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दिले आहेत.