शिक्षकांच्या वेतनपासून ते साताऱ्यात IT पार्कपर्यंत..; फडणवीस सरकारचे मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे निर्णय
फडणवीस सरकारने आज ४ महत्त्वाचे निर्णय घेतले, ज्यामुळे हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती स्थापन करून, पीपीपी (PPP) आणि हायब्रीड सबसिडी तत्त्वांतर्गत बायोगॅस प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी यावर्षी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. त्याचबरोबर, घनकचऱ्याची पर्यावरणपूरक विल्हेवाट लावली जाईल आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट होईल.
महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण (सिबीजी), २०२६ जाहीर
प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती, बायोगॅस प्रकल्प पीपीपी, हायब्रीड अन्युईटी तत्वावर राबवणार. यावर्षासाठी पाचशे कोटींची तरतूद. घनकचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन, हरित गृह वायू उत्सर्जन कमी होणार.
(नगर विकास विभाग)
राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन मिळणार. या पदावरील शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये अतिरिक्त गुण मिळणार.
(उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आय. टी. पार्कला जमीन देण्याचा निर्णय. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ४२. ५५ हेक्टर जमीन देण्यात येणार. सातारा जिल्हा आणि परिसरातील आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन, युवकांना रोजगार – व्यवसायाच्या संधी.
(महसूल विभाग)
राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमानुसार भोगवटादार वर्ग – २ मधून भोगवटादार वर्ग – १ मध्ये रुपांतरणाच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना. याबाबतची
तसेच मुंबईतील किंग एडवर्ड मेमोरियल (के.ई.एम.) रुग्णालयाचे नाव बदलण्यासाठी भाजप आमदार आणि मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुंबई महानगरपालिकेला पत्र दिले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
