भाषा सक्तीवर अखेर सरकारची नरमाईची भूमिका; हिंदी भाषेच्या निर्णयाला तुर्तास स्थगिती
महाराष्ट्रात पहिली ते पाचवीपर्यंत सर्वच शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र मराठी भाषेची अस्मिता धोक्यात येणार असल्यामुळे राज्य सरकार सर्वच स्तरातून टीका होत होती. अखेर वाढता विरोध पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी या निर्णयाला तुर्तास स्थगिती दिली आहे.
Shivsena UBT: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का, हा बडा नेता ‘घड्याळ’ हाती घेणार
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी बैठक पार पडली. या बैठकीला शिक्षण विभागाच्या अधिखाऱ्यांसर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दादा भुसे, डॉ. पंकज भोयर उपस्थित होते. या बैठकीनंतर, हिंदी भाषेच्या पर्यायाबाबत भाषा तज्ज्ञ, साहित्यिक, राजकीय नेत्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
देशातील इतर राज्यांची स्थिती स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, मराठी मुलांचं अॅकडेमिक नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत बँक क्रेडिटच्या अनुषंगाने होऊ नये, यासाठी इतर पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मराठी भाषेचे तज्ज्ञ, साहित्यिक, राजकीय नेते, यांच्यासमोर सादरीकरण आणि सल्लामसलत प्रक्रिया करण्याविषयी बैठकीत ठरल्याचीही माहिती मिळत आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून भाषिक संवेदना वाढली आहे. कित्येक वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. मात्र या सर्व घडामोडींमध्ये आता तिसऱ्या भाषेचा पर्याय समोर आला आहे. हिंदी भाषा सक्तीची केली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे राज्यात शिक्षण आणि प्रशासकीय पातळीवर हिंदीचा प्रभाव वाढत आहे. विशेषतः ‘त्रिभाषा सूत्रा’च्या माध्यमातून हिंदी भाषा लादली जात असल्याचा आरोप विरोधीपक्ष आणि भाषा तज्ज्ञांकडूनही केला जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने या आठवड्यात नवीन शालेय भाषा धोरण जाहीर केलं होतं. हे धोरण जाहीर करतानाच पुन्हा एकदा राज्यात ‘हिंदी सक्ती’चा मुद्दा ऐरणीवर आला. एप्रिलमध्ये सरकारने इयत्ता १ ते ५ पर्यंत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला सर्वपक्षीय टीकेचा सामना करावा लागल्यानंतर हा मागे घेण्यात आला. मात्र, आता सरकारच्या नव्या शासन निर्णयात (जीआर) हिंदी “सामान्यपणे तिसरी भाषा” असेल, असे नमूद केलं होतं. त्यामुळे पुन्हा एकदा भाषिक वाद उफाळून आला होता.