'आम्ही स्वेच्छेने चर्चमध्ये येतोय...'; चर्चमध्ये प्रार्थनेपूर्वी द्यावे लागणार संमतीपत्र
मुंबई : महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा लागू झाल्यानंतर, मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) चर्चनी प्रार्थना सभेला उपस्थित राहणाऱ्या लोकांकडून संमतीपत्र मागण्यास सुरुवात केली आहे. या पत्रात लोकांना हे नमूद करावे लागते की, ते स्वेच्छेने प्रार्थना सभेला उपस्थित राहत आहेत आणि त्यांच्यावर कोणताही दबाव नाही.
पालघर जिल्ह्यातील वसईचे पास्टर सॅम मथाई यांनी सांगितले की, आत्मसंरक्षणासाठी मागितली जाणारी ही संमतीपत्रे चर्चच्या कार्यालयात ठेवली जातील, जेणेकरून सरकारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांनी विचारल्यास ती दाखवता येतील. प्रार्थना सभेला उपस्थित राहणाऱ्या लोकांकडून ही पत्रे गोळा करण्याची प्रक्रिया गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. पास्टर मथाई यांनी दावा केला की, गेल्या सहा महिन्यांत एमएमआर प्रदेशात, विशेषतः मुंबईलगतच्या वसई-विरार, पालघर, नालासोपारा आणि भाईंदर यांसारख्या भागांमध्ये चर्चवर हल्ल्याच्या ११ घटना घडल्या आहेत.
धर्मांतराविरुद्ध कारवाईची तरतूद
महाराष्ट्राचा धर्मांतरविरोधी कायदा, महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६, राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर आणि ३० जुलै रोजी अधिकृतपणे अधिसूचित झाल्यानंतर अंमलात आला. हा कायदा सक्तीचे, फसवणुकीचे, प्रलोभन देऊन किंवा विवाहाशी संबंधित धर्मांतराविरुद्ध कारवाईची तरतूद करतो.
राज्यातील चर्चच्या जमिनींची होणार चौकशी
ब्रिटिश काळात चर्च मिशनरी संस्थांकडे असलेल्या व स्वातंत्र्यानंतर संशयास्पदररीत्या हस्तांतरित झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व जमिनींची तीन महिन्यांत सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. १२ ऑगस्ट १९४९ रोजी ‘द चर्च मिशनरी ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, लंडन’ आणि ‘द नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, नाशिक’ यांच्यात झालेल्या कराराचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, ब्रिटिश सरकारने या जमिनी ख्रिश्चन समाजाच्या शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांसाठी दिल्या होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मूळ विश्वस्तांच्या निधनानंतर कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून एका खाजगी व्यक्तीला सर्व अधिकार देण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
