स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांना विलंब : निवडणूक आयोगाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी फेटाळली, गैरसमजातून याचिका केल्याचे उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

ही याचिका गैरसमजूतीतून दाखल कऱण्यात आली असून त्यामुळे एखादी घटनात्मक संस्था व व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल येणार नाही, त्यामुळे ती फेटाळणे गरजेचे असल्याचेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.

मयुर फडके, मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेसह (BMC) राज्यातील जिल्हा परिषदा (Zilla Parishad) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका (Panchayat Samiti Elections) घेण्यास राज्य निवडणूक आयोग (ECI) अयशस्वी ठरले असून त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली (On Wednesday, the High Court rejected a plea seeking registration of a case of sedition). निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा आरोप करणाऱ्या याचिकेचा चौहोबाजूंनी विचार केल्यानंतर ती प्रत्येक दृष्टीकोनातून चुकीची असल्याचेही न्यायालयाने याचिक फेटाळताना स्पष्ट केले.

ही याचिका गैरसमजूतीतून दाखल कऱण्यात आली असून त्यामुळे एखादी घटनात्मक संस्था व व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल येणार नाही, त्यामुळे ती फेटाळणे गरजेचे असल्याचेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच घटनात्मक संस्थेविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीवरही खंडपीठाने यावेळी आश्चर्य व्यक्त केले.

[read_also content=”आमची ताई आहेच ‘एकदम भारी’ “मॅडम एक और… तुम भी खाओगे” म्हणत प्रियांका गांधींनी रेस्टॉरंटमध्ये बनवला एकस्ट्रा डोसा, व्हिडिओ व्हायरल https://www.navarashtra.com/viral/priyanka-gandhi-congress-general-secretary-took-a-break-from-election-rallies-and-made-dosa-at-mylari-restaurant-mysore-video-viral-nrvb-391977.html”]

आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा

सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यास स्थगिती दिली असली तरीही निवडणूक आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. मात्र, देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचे कलम सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले होते. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२२ मध्ये देशद्रोहाच्या गुन्ह्याशी संबंधित सर्व प्रकारच्या फौजदारी कारवाईला स्थगिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देता येणार नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने अॅड. आंबेडकर यांची बाजू मान्य करण्यास नकार दिला.

[read_also content=”आजचे राशीभविष्य : 26 April 2023, कसा जाईल आजचा दिवस; वाचा सविस्तर https://www.navarashtra.com/web-stories/today-daily-horoscope-26-april-2023-rashibhavishya-in-marathi-nrvb/”]

घटनात्मक संस्थेविरूद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा होऊ शकत नाही

घटनात्मक संस्थेविरूद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. घटनात्मक संस्था म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाला घटनेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्याचवेळी स्थानिक कायद्याचे पालन करण्यासाठीही आयोग बांधील असल्याचा युक्तिवाद बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील सचिंद्र शेट्ये यांनी केला. तसेच देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे सदर याचिका दाखल करण्यायोग्य नाही, असा दावा करून याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.

काय होती याचिका

निवडणुका घेणे हे घटनेने बंधनकारक केलेले आहे. असे असतानाही गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. त्यात मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील २४ महानगरपालिका व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा समावेश आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याच्या घटनेने घातलेल्या नियमाचे हेतुत: उल्लंघन केले आहे. आयोगाची कृती हे एकप्रकारे देशद्रोहच आहे, असा आरोप मुंबईस्थित रोहन पवार याने फौजदारी याचिकेद्वारे केला होता. तसेच घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन केले नाही म्हणून निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.