मुंबई: राज्यातील महायुती सरकारच्या मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण ११ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत *मिशन भिकारीमुक्त महाराष्ट्र* अंतर्गत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार, राज्यातील भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांत बदल करत त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील पुनर्वसन गृहांमध्ये काम करणाऱ्या भिकाऱ्यांना यापुढे दररोज ४० रुपये मजुरी मिळणार असून, यापूर्वी ही रक्कम फक्त ५ रुपये होती. दरमहा ही रक्कम १,२०० रुपये इतकी होणार आहे. सरकार भिकाऱ्यांना शेती आणि लघुउद्योग यामध्ये प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी करण्यावर भर देणार आहे. १९६४ पासून लागू असलेल्या महाराष्ट्र भिक्षावृत्ती बंदी कायद्यांतर्गत राज्यभरातील १४ भिक्षागृहांमध्ये आतापर्यंत ४,१२७ भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील टेमघर प्रकल्पासाठी उर्वरित कामे आणि गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला. मौजा लवार्डे-टेमघर येथे मुठा नदीवर बांधण्यात आलेल्या धरणातून पुणे शहराला पिण्याचे पाणी आणि परिसरातील शेतजमिनींना सिंचनाची सुविधा पुरवण्याची योजना आहे.
राज्यात पंतप्रधान युवा यशस्विता शिष्यवृत्ती योजना (PM-YASASVI) लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ ओबीसी आणि विमुक्त जाती-जमाती (DNT) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार असून, मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ही अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
राज्यातील रस्ते, पूल अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आर्थिक गती देण्यासाठी ‘महा इन्व्हिट – इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून निधी उभारणे सोपे होणार आहे. InvIT ची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.
भोपळ्याची भाजी खायला आवडत नाही? मग यापासून बनवा कुरकुरीत पुरी; फार सोपी आहे रेसिपी
.png "Videos"){kind=small}
