यासंदर्भात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्र्यांच्या बंगल्यांसाठी होणारा अनावश्यक खर्च रोखण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले आहेत. मुंबई आणि नागपूरमधील मंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानांच्या नूतनीकरण आणि दुरुस्तीच्या खर्चावरून वाद वाढत असताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी , नागपुरातील मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कोणताही अनावश्यक खर्च न करण्याचे अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.
पक्षफुटींमुळे शेकाप बॅकफूटवर! नगरसेवकांचे पक्षांतर वाढले; पालिका निवडणुकीबाबतही निरुत्साह
नागपूरमधील मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या नुतनीकरणासाठी यापूर्वी अंदाजे ₹१ कोटीची निविदा काढण्यात आली होती, जी आता ₹३५ लाख करण्यात आली आहे. फडणवीस यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्याचे आणि अनावश्यक खर्च रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत, मंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यांवरील अनावश्यक खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सरकारी तिजोरीतील पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेष म्हणजे, हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांची परवानगी न घेताच नागपूरच्या रविभवन येथील मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती त्यांनी उघड केली होती.
या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यास आणि दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. वाद वाढल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कडक कठोर निर्णय घेतले आहेत.
सुवर्णपदक विजेत्या सनी फुलमाळीचे चंद्रकात पाटील यांच्याकडून पालकत्व; दरमहा देणार 50
दरम्यान, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) च्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या खास विनोदी अंदाजात अधिकाऱ्यांना सल्ला दिला. गडकरी म्हणाले, “सरकारी अधिकारी त्यांच्या पत्नींपेक्षा फायलींवर जास्त प्रेम करतात.” त्यांनी पुढे सांगितले, “एकदा मी एका अधिकाऱ्याला विचारले — तुम्हाला तुमच्या पत्नीवर प्रेम आहे, ठीक आहे, पण फायलींवर इतकं प्रेम का? एखादी फाइल आली की ती तुम्ही होल्डवर ठेवता. मंजूर करायची असेल तर करा, नाकारायची असेल तर नाका, पण काहीतरी निर्णय घ्या. फक्त फाइल धरून ठेवण्यात काय अर्थ आहे?” या वक्तव्यानं सभागृहात हशा पिकला, तर गडकरींच्या या विनोदी टिपणीतून अधिकाऱ्यांना कार्यक्षमता आणि निर्णयक्षमतेचा अप्रत्यक्ष संदेश देण्यात आला.
एकीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण आल्याचं बोललं जात आहे. त्यातच अतिवृष्टीनं उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी विरोधकांकडून जोर धरत आहे. मात्र, सरकारकडून निधीअभावी तत्काळ कर्जमाफी शक्य नसल्याचं कारण दिलं जात आहे.
निधीची कमतरता असल्याचं सांगत सरकार अडचणीत असल्याचं चित्र दिसत असतानाच, मंत्र्यांच्या अधिकृत बंगल्यांच्या दुरुस्ती व सजावटीवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केल्यामुळे सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. विरोधकांनी “शेतकऱ्यांसाठी पैसे नाहीत, पण मंत्र्यांच्या सुखसोयींसाठी निधी मुबलक” अशी टीका करत सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
