Dharashiv Zilla Parishad : धाराशिव जिल्हा परिषदेत महिला राज; मात्र घराणेशाहीचाच जोर

महाविकास आघाडीकडे उबाठाचे ७ आणि काँग्रेसचे ३ अशी एकूण १० मते असतानाही अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी एक सदस्य गैरहजर राहिल्याने संगवे यांना अपेक्षित पाठबळ मिळू शकले नाही. त्यामुळे त्यांना १० पैकी ९ मतांवर समाधान मानावे लागल

• धाराशिव जिल्हा परिषदेत महिला राज
• मात्र घराणेशाहीचाच जोर
• उबाठाच्या कांचनमाला उत्कर्ष संगवे यांना ९ मते मिळाली

धाराशिव जिल्ह्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज संस्थांवर महिलांची सत्ता प्रस्थापित झाली असली तरी त्या पदांवर स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या पत्नींची निवड झाल्याने घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या शुक्रवारी (13 मार्च 2026) झालेल्या निवडणुकीनंतर जनमानसातून याबाबत विविध प्रतिक्रिया उमटत असून कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीही व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पत्नी अर्चना पाटील तर उपाध्यक्षपदी माजी खासदार रवींद्र गायकवाड यांच्या पत्नी उषा गायकवाड यांची निवड झाली. दोघींनाही तब्बल ४५ मते मिळाली. त्यांच्या विरोधात उभ्या असलेल्या महाविकास आघाडी समर्थित उमेदवारांपैकी अध्यक्षपदासाठी उभ्या असलेल्या उबाठाच्या कांचनमाला उत्कर्ष संगवे यांना ९ मते मिळाली, तर उपाध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीत महेश माणिक देशमुख यांना १० मतांवर समाधान मानावे लागले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी अन् विरोधक आमनेसामने; ‘या’ मुद्द्यावरुन मोठा गदारोळ

महाविकास आघाडीकडे उबाठाचे ७ आणि काँग्रेसचे ३ अशी एकूण १० मते असतानाही अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी एक सदस्य गैरहजर राहिल्याने संगवे यांना अपेक्षित पाठबळ मिळू शकले नाही. त्यामुळे त्यांना १० पैकी ९ मतांवर समाधान मानावे लागले. दरम्यान, जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील इतर अनेक स्थानिक स्वराज संस्थांवरही महिलांनी सत्ता मिळविली आहे. धाराशिव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा, धाराशिव पंचायत समितीच्या सभापती, उमरगा पंचायत समितीच्या सभापती तसेच कळंब पंचायत समितीच्या सभापतीपदी महिलांची निवड झाल्याने जिल्ह्यात ‘महिला राज’ निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मात्र या निवडणुकांमध्ये बहुतांश ठिकाणी स्थानिक नेते, आमदार किंवा माजी खासदार यांच्या पत्नी किंवा कुटुंबीयांना संधी मिळाल्याने घराणेशाहीबद्दल टीका सुरू झाली आहे. अनेक कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष संधी न मिळाल्याने त्यांच्यात नाराजीचे वातावरण असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

आता या निवडून आलेल्या महिला पदाधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे कारभार करण्याची संधी दिली जाते की त्यांच्या पती व नातेवाईकांकडून निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनीही स्थानिक स्वराज संस्थांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचे मत राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.

MSRTC ST Bus : इलेक्ट्रिक बसमुळे एसटीच्या तोट्यात दिवसेंदिवस मोठी वाढ, प्रकल्प रद्द करण्याची संघटनेची मागणी