हद्दवाढीच्या रस्त्यावर असंख्य ‘काटे’, विराेध कायम; समाविष्ट गावांची संख्या आली आठवर

महानगरांना प्रतिवर्षी निधी देताना केंद्र शासनाने लोकसंख्येचे निकष लावले आहेत. हे निकष पूर्ण करावयाचे असतील तर शहराची हद्द वाढ झाली पाहिजे. त्यासाठी किमान २० गावांचा समावेश आवश्यक आहे. आणि राज्य शासनाने आठ गावांचा समावेश करायला तत्वतः मान्यता दिली आहे. अशा हद्दवाढीने लोकसंख्येचा निकष पूर्ण होत नाही. परिणामी निधी मिळणार नाही. मग साध्य काय केले? संबंधित आठ गावच्या ग्रामपंचायतींनी नगरविकास मंत्रालयाला अभिप्रेत असलेला ठरावच संमत केला नाही. हद्दवाढीत येण्यास विरोधी भूमिका घेतली तर मग काय होणार आहे.

सध्या फक्त रंकाळा तलाव सुशोभिकरण, संवर्धन यासाठी केंद्र शासनाचा निधी महापालिकेला मिळतो. तोही हा तलाव केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेच्या यादीत त्याची नोंद आहे म्हणून, राज्य शासनाकडून थेट, नियोजन मंडळाकडून, आमदार आणि खासदार निधी अशा माध्यमातून शहर विकासाला निधी मिळतो पण त्यातून विकासकामे होत नाहीत. त्यातील बराचसा निधी मूलभूत सुविधांवर खर्च होतो.

देशातील महानगरांना लोकसंख्येचा निकष लावून केंद्र शासनाकडून निधी दिला जातो. ज्या शहराची लोकसंख्या दहा लाखाच्या पुढे आहे. त्यांनाच महानगर समजून प्रतिवर्षी केंद्र शासनाकडून निधी दिला जातो. आता हा निकष कोल्हापूर महापालिका पूर्ण करू शकत नाही. सध्या या शहराची लोकसंख्या साधारण आठ लाखाच्या आसपास आहे. त्यामध्ये किमान दोन लाख लोकसंख्येची भर पडण्यासाठी वीस गावांचा समावेश हद्द वाढीत आवश्यक आहे.

अंशतः हद्दवाढीने साध्य काय होणार?

उचगाव, सरनोबतवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा तर्फ ठाणे, नवे बालिंगा, नवे पाडळी, पिरवाडी ही आठ गावे शहराशी जोडली गेल्याने त्यांचा कोल्हापूर शहराच्या हद्द वाढीत समावेश केला जाणार आहे. या आठ गावांची लोकसंख्या ५० हजाराच्या आसपास आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या दहा लाख लोकसंख्येच्या निकषांमध्ये कोल्हापूर शहर बसू शकत नाही. परिणामी केंद्र शासनाचा निधी कोल्हापूरला मिळत नाही. मग अंशतः हद्द वाढीमुळे नेमके साध्य काय होणार आहे. अंशतः हद्दवाढ करण्यास राज्य शासनाने तत्वतः मान्यता दिली आहे. हद्दवाढ करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. हा निर्णय होऊन पाच-सहा दिवसांचा अवधी लोटून गेला आहे, तथापि अद्याप राज्य शासनाचा अधिकृत आदेश कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रशासकांच्या पर्यंत पोहोचलेला नाही.

नगरविकास मंत्रालयाकडे जाणार प्रस्ताव

राज्य शासनाचा आदेश लिखित स्वरूपात प्राप्त झाल्यानंतर कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्त तथा प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांच्याकडून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्याकडे पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तो आदेश पाठवला जाईल. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून संबंधित आठ गावांच्या ग्रामपंचायतींना नोटीसा पाठवल्या जातील. हद्दवाढीसाठी अभिप्रेत असलेला ठराव संबंधित ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा परिषद प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर तसा अहवाल नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवला जाईल आणि मग ही गावे कोल्हापूर शहराच्या हद्द वाढीत समाविष्ट होतील. ही प्रक्रिया सहज आणि सोपी आहे असे म्हणता येणार नाही.

हद्दवाढीत येण्यासाठी चाळीस वर्षे

राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे हद्दवाढीची प्रक्रिया कोणताही अडथळा न येता पार पडल्यानंतर ही गावे कोल्हापूर शहराच्या हद्द वाढीत समाविष्ट होतील. तथापि त्याचा प्रत्यक्षात फायदा महापालिकेला होणार नाही. किमान आणखी बारा गावे, हद्द वाढीत येणे आवश्यक आहे. आठ गावे हद्दवाढीत येण्यासाठी चाळीस वर्षे लागली. उर्वरित गावे हद्दवाढीत येण्यासाठी किती वर्षे लागतील, हा प्रश्न आहे.

संबंधित बातम्या