RTE प्रवेशासाठीचा 'तो' निर्णय शिथिल; विद्यार्थ्यांना होणार मोठा फायदा (संग्रहित फोटो)
पुणे : राज्यातील ‘आरटीई’ 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून, पालकांना शाळा निवडताना अंतराच्या अटीत शिथिलता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदतही वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांसाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत शिक्षण घेण्यासाठी आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत पूर्वी १८ मार्च अशी होती. आता ती वाढवून बुधवार, २५ मार्च पर्यंत करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शिक्षण संचालक यांनी परिपत्रक जारी करून राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राला (एनआयसी) आवश्यक तांत्रिक बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत अर्ज केलेल्या पालकांना शाळा निवडताना अधिक पर्याय उपलब्ध होणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी अर्ज करताना पालकांना त्यांच्या घरापासून १ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरातील शाळा निवडण्याची अट देण्यात आली होती. मात्र, या अटींविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत एक किलोमीटर अंतरात शाळा उपलब्ध नसल्यास त्यापेक्षा जास्त अंतरावरील शाळेत प्रवेश घेण्यापासून विद्यार्थ्यांना रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
अर्ज ‘अनकन्फर्म’ करण्याची सुविधा
१६ मार्च पर्यंत भरलेले सर्व आरटीई ऑनलाईन अर्ज ‘अनकन्फर्म’ करण्याची सुविधा पालकांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर अर्ज पुन्हा तपासून ‘कन्फर्म’ करण्यासाठी पोर्टलवर पॉपअप विंडो दाखविण्यात येणार आहे.
काही अटींसह अधिसूचना जारी
राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शाळांमध्ये प्रवेशासाठी काही अटींसह अधिसूचना जारी केली आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत एक अधिसचूना जारी केली होती. या शाळेच्या १ किमी परिघात राहणाऱ्यांनाच RTE अंतर्गत प्रवेश दिला जाईल, असे नमुद करण्यात आले होते. पण या अधिसूचनेला आव्हान देत आशिष फुलझेले, वैभव कांबळे, अनिकेत कुत्तरमारे आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत या जाचक अटींना विरोध केला होता.
हेदेखील वाचा : Right To Education प्रवेशाबाबत राज्य सरकारला हायकोर्टाचा झटका; जाचक निर्बंध रद्द
