जिल्हा परिषद शाळाही आता होणार स्मार्ट; अभियानाला राज्यात सुरुवात

खाजगी शाळांच्या स्पर्धेत सरकारी शाळांचा टक्का वाढवण्यासाठी 'राज्यस्तर समितीने' नुकताच आपला सविस्तर अहवाल सादर केला असून, त्यामध्ये नाविन्यपूर्ण उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, विशेषतः मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी आणि या शाळांना सुवर्णदिवस मिळवून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मार्च ते जून २०२६ या कालावधीत व्यापक उपक्रम राबविले जाणार आहेत. खाजगी शाळांच्या स्पर्धेत सरकारी शाळांचा टक्का वाढवण्यासाठी ‘राज्यस्तर समितीने’ नुकताच आपला सविस्तर अहवाल सादर केला असून, त्यामध्ये नाविन्यपूर्ण उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.

नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच ‘गुढीपाडवा, पट वाढवा’ हे विशेष अभियान राबवून गावपातळीवर प्रवेशाचा संकल्प केला जाणार आहे. या अभियानासाठी विशेष ‘गीत’ तयार करण्यात आले असून, त्याद्वारे जिल्हा परिषद् शाळांमधील स्मार्ट टीव्ही, मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि पोषण आहार अशा सुविधांची माहिती घराघरात पोहोचवली जाणार आहे. केवळ जाहिरातबाजी न करता, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य स्वतः दाखलपात्र विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन ‘शाळा आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत पालकांशी संवाद साधणार आहेत.

मुलांच्या प्रगतीत मातांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ‘माता-पालक मेळावे’ आयोजित केले जातील, ज्यात मुलांचा आहार, आरोग्य आणि अभ्यासाच्या सवयींवर चर्चा केली जाईल. इंग्रजी माध्यमांकडे असलेला ओढा लक्षात घेऊन, शिक्षणमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्येही ‘सेमी-इंग्रजी’ वर्ग सुरू करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. तसेच, यशस्वी माजी विद्यार्थ्यांचे यशोगान करणारे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले जाणार आहेत.

मोहिमेची वैशिष्ट्ये

या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये स्थानिक प्रशासनालाही जोडण्यात आले आहे. जे पालक आपल्या पाल्याचा प्रवेश जिल्हा परिषद शाळेत घेतील, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून स्थानिक करात सवलत देण्यासारखे ‘करमाफी अभियान’ राबविण्याचे आवाहन ग्रामपंचायतींना करण्यात आले आहे. याशिवाय, शिक्षणाची वारी, ग्रंथदिंडी आणि चावडी वाचन यांसारख्या उपक्रमांतून संपूर्ण गाव शैक्षणिकदृष्ट्या साक्षर करण्याचा मानस आहे.

प्रशासकीय स्तरावरील कामाचे स्वरूप

प्रशासकीय स्तरावरही या मोहिमेची अंमलबजावणी कडक केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील वर्ग १ ते ३ मधील अधिकारी प्रत्येक ‘केंद्र दत्तक’ घेतील आणि तेथील भौतिक सुविधा व गुणवत्तेवर वैयक्तिक लक्ष देतील. प्रत्येक बीट स्तरावर एक ‘आदर्श शाळा’ मॉडेल म्हणून विकसित केली जाणार आहे.

हेदेखील वाचा : उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये प्रशासकीय पदांची मेगाभरती! रिक्त जागांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून मागविले ‘संमती पत्र’