गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये रिक्त असलेल्या वरिष्ठ प्रशासकीय पदांच्या भरतीसाठी पालिकेने मेगाभरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक आणि उप वैद्यकीय अधीक्षक यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी पात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तातडीने ‘संमती पत्र’ मागविण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे रुग्णालयांमधील प्रशासकीय गोंधळ कमी होऊन रुग्णसेवा अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या दशकभरापासून अनेक उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये ही वरिष्ठ पदे रिक्त असल्याने सध्या अनेक ठिकाणी अतिरिक्त कार्यभार देऊन कामकाज चालवले जात आहे. काही रुग्णालयांमध्ये सेवाज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष करून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि योग्य उमेदवारांची निवड करण्यासाठी सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र अधिकाऱ्यांकडून लेखी संमती घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या भरती प्रक्रियेत इच्छुक उमेदवारांकडे संबंधित पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता आणि प्रशासकीय अनुभव असणे बंधनकारक आहे. सर्व रुग्णालय प्रमुखांना त्यांच्या रुग्णालयातील पात्र अधिकाऱ्यांची संमती पत्रे आज, ३० मार्च २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत भाभा रुग्णालय येथील मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही जबाबदारी स्वीकारायची नाही, त्यांच्याकडूनही लेखी नकारपत्र घेण्यात येणार आहे, जेणेकरून पुढील सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्याचा विचार करता येईल. या प्रक्रियेचा एकत्रित अहवाल त्याच दिवशी दुपारी २ वाजेपर्यंत उप आयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांना सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अतिशय जलदगतीने पार पाडली जात आहे.
दरम्यान, या संमती पत्रासाठी अत्यंत कमी कालावधी देण्यात आल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. २७ मार्च रोजी सूचना जारी करण्यात आल्या असताना शनिवार-रविवार सुट्टी असल्यामुळे प्रत्यक्षात अधिकाऱ्यांना अत्यंत मर्यादित वेळ मिळाला आहे. त्यामुळे केवळ अर्धा दिवस आणि पुढील सोमवारपर्यंतची मुदत देण्यात आल्याने काही अधिकाऱ्यांकडून तक्रारी समोर येत आहेत. तथापि, या उपक्रमामुळे उपनगरीय रुग्णालयांमधील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रशासकीय प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता असून, रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेतही सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे.
