म्हसवड : म्हसवड नगरपालिका (mhaswad-morcha)सफाई कामगारांचा तीन वर्षाचा पीएफ व बीव्हीजी कंपनीकडून (BVG Company)एक महिन्याचा पगार नगरपालिका मुख्याधिकारी यांनी लेखी आश्वासन देऊनही गरीब कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झालेले नाहीत ते तात्काळ द्यावेत, या मागणीसाठी सोमवारी ( दि.१७ ) सिद्धनाथ मंदिरापासून नगरपालिके पर्यंत गाढव मोर्चा व ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रदेश संघटक सचिव अॅड. राजू भोसले यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
अॅड. राजू भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली ५० सफाई कामगारांच्या सह्यांचे निवेदन म्हसवडचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजकुमार भुजबळ यांना देण्यात आले. यावेळी अनिल सरतापे, योगेश आवळे, अमर लोखंडे, रघुनाथ लोखंडे, सागर लोखंडे, मारुती लोखंडे,रोहित लोखंडे हे प्रमुख कर्मचारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
म्हसवड नगरपालिका सफाई कामगारांचा तीन वर्षाचा पीएफ व एक महिन्याचा बीव्हीजी कंपनीचा पगार नगरपालिका मुख्याधिकारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे दिला जात नाही. तो तात्काळ द्यावा यामागणीसाठी दि. २९ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रदेश संघटक सचिव अॅड. राजू भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सफाई कर्मचाऱ्यांनी सिद्धनाथ मंदिरापासून नगरपालिकेपर्यंत थाळी मोर्चा काढून व आमरण उपोषण केले होते. यावेळी मुख्याधिकारी यांनी तीन वर्षाचा पीएफ व एक महिन्याचा पगार देण्याचे लेखी पत्र सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजकुमार भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिले होते.
-लेखी आश्वासनंतरही वेतन देण्यास दुर्लक्ष
यानंतर मुख्याधिकारी यांनी पैसे देण्याचे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांना पुन्हा कर्मचाऱ्यांच्या वतीने निवेदन दिले होते. त्यावेळी त्यांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत पैसे जमा करण्याचे तोंडी आश्वासन दिले होते. दिवाळी तोंडावर आली असताना सुद्धा गरीब हातावरील पोट असणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना आद्याप पैसे दिले जात नाहीत.
अॅड. राजू भोसले म्हणाले, कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचा तीन वर्षाचा पीएफ व एक महिन्याचा पगार तात्काळ म्हसवड नगरपालिका मुख्याधिकारी यांनी द्यावा. मुख्याधिकारी यांनी बीव्हीजीला कंपनीला वर्क ऑर्डर दिली. पण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वेळेत प्रशासकीय मान्यता घेतली नाही. परंतु, मुख्याधिकारी आणि बीव्हीजी कंपनीने दलित मागासवर्गीय गरीब सफाई कामगारांकडून कोरोना काळ असतानासुद्धा सफाईचे काम करून घेतले. प्रशासकीय मान्यता वेळेत न घेता वर्क ऑर्डर देणाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्या अंतर्गत कारवाई करावी.
दरम्यान, अनिल सरतापे, योगेश आवळे, अमर लोखंडे, रघुनाथ लोखंडे, मारुती लोखंडे, सागर लोखंडे, रोहित लोखंडे यांनी सर्व कर्मचारी व कार्यकर्त्यांनी सदर आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
