
मारुल हवेली मंडळात दुष्काळसदृश परिस्थिती; महसूल व कृषी विभागाकडून खरीप पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी
प्रशासकीय आदेशानुसार पाटणचे प्रांताधिकारी सोपाण टोम्पे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल मंडळ अधिकारी कृष्णत वाघमारे, महसूल अधिकारी शांताराम पाटील, श्रीपाल जाधव, पोलीस पाटील संतोष पाटील, महसूल सेवक मिलिंद मस्के, विभागातील कर्मचारी, आदींच्या पथकाने मारुल हवेली शिवारातील खरीप पिकांची पाहणी केली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची सद्यस्थिती, पावसाअभावी झालेली संभाव्य हानी, पाण्याची उपलब्धता आणि शेतीवर निर्माण झालेल्या संकटाची प्रत्यक्ष माहिती घेण्यात आली.
यंदाच्या खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, हंगामाच्या उत्तरार्धात पावसाने ओढ दिल्याने पिकांच्या वाढीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यातच उन्हाची तीव्रता वाढल्यामुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाला असून, पिकांना आवश्यक असणारे पाणी उपलब्ध होणे कठीण झाले आहे. परिसरातील पाण्याचे स्रोत आटू लागल्याने कडधान्ये, तृणधान्ये आणि सोयाबीनसारख्या पिकांना पाणीटंचाईचा फटका बसत आहे.
पावसाने दडी मारल्याने उत्पादन घटण्याची भीती
पिकांच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावरच पावसाने दडी मारल्याने उत्पादन घटण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. आधीच शेतीसाठी केलेला खर्च, बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीचा खर्च वाढलेला असताना पिके संकटात सापडल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. पावसाची अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास खरीप हंगामातील उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल व कृषी विभागाच्या पथकाने प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची स्थिती जाणून घेतली. पाहणीदरम्यान पिकांची वाढ, पावसाअभावी झालेली हानी आणि उपलब्ध पाण्याच्या स्रोतांची परिस्थिती यांची माहिती संकलित करण्यात आली.
शेतशिवारातील परिस्थितीची नोंद
दुष्काळसदृश परिस्थितीचे वास्तव समोर आणण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष शेतशिवारातील परिस्थितीची नोंद घेतली जात आहे. या पाहणीवेळी प्रांताधिकारी सोपाण टोम्पे, महसूल मंडळ अधिकारी कृष्णत वाघमारे, महसूल अधिकारी शांताराम पाटील श्रीपाल जाधव पोलीस पाटील संतोष पाटील महसूल सेवक मिलिंद मस्के विभागातील कर्मचारी, कृषी पर्यवेक्षक, पोलीस पाटील, शेतकरी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतीचे आर्थिक गणित बिघडण्याची चिन्हे
पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतीचे आर्थिक गणित बिघडण्याची चिन्हे दिसत असताना, प्रशासनाच्या या पाहणीमुळे खरीप पिकांच्या नुकसानीची वस्तुस्थिती समोर येण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या निकषांनुसार पुढील कार्यवाही आणि संभाव्य मदतीबाबत शेतकऱ्यांचे लक्ष प्रशासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.