रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पुणे : ‘निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेची एकसमान अंमलबजावणी केली पाहिजे. ‘तुमचे मंगळसूत्र काढून घेतले जाईल,’ यासारखे तथ्यहीन प्रचार किंवा एखाद्या समुदायाला लक्ष्य करणाऱ्या विधानांवर आयोगाने कठोर कारवाई केली पाहिजे. मग ते पंतप्रधान जरी असले, तरी ते निवडणुकीत उमेदवार व पक्षाचे प्रचारक म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे,’ असे परखड मत राज्याचे माजी निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.
निवडणूक आयोगाची भूमिका संदिग्ध
‘निवडणूक आयोगाची भूमिका संदिग्ध असल्यास सर्व उमेदवारांना समान संधी नाही, अशी धारणा मतदारांमध्ये वाढून त्याचा निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि पर्यायाने लोकशाहीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो,’ अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.
‘निवडणूक आयोग : आरोप-प्रत्यारोप’
पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित ‘ज. स. करंदीकर स्मृती व्याख्याना’त ‘निवडणूक आयोग : आरोप-प्रत्यारोप’ या विषयावर देशपांडे बोलत होते. संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग सांडभोर, पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शैलेश काळे आदी उपस्थित होते. ‘पंतप्रधानांच्या राजस्थानमधील भाषणावरून निवडणूक आयोगाकडे सर्वाधिक आक्षेप नोंदविण्यात आले.
आयोगाच्या भूमिकेमुळे संभ्रम
वास्तविक, आचारसंहितेचा भंग झाल्यास आयोगाकडून संबंधित उमेदवाराला व प्रचारकाला नोटीस पाठविली जाते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र, आयोगाने संबंधित पक्षाच्या अध्यक्षांना नोटीस दिली. त्यामध्ये केवळ सल्ले देण्यात आले आहेत. इथे आयोगाच्या भूमिकेमुळे संभ्रम निर्माण झाला असून, आचारसंहितेची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान हवी,’ असे देशपांडे यांनी नमूद केले.
‘इव्हीएम’ऐवजी मतपत्रिकेचा वापर सुरू
‘काही देशांनी निवडणुकीत ‘इव्हीएम’ऐवजी मतपत्रिकेचा वापर सुरू केला आहे. आपल्या देशात ‘इव्हीएम’वरील आक्षेप हे राजकीय हेतूने प्रेरित असले, तरीही सर्वसामान्य लोकांना कळेल अशाच प्रकारे निवडणूक झाली पाहिजे. त्यातूनच निवडणुकीची विश्वासार्हता व स्वीकारार्हता वाढेल,’ अशा शब्दांत देशपांडे यांनी ‘इव्हीएम’ वादावर भाष्य केले.
निवडणुकीच्या टप्प्यांबाबत आयोगाकडून खुलासा अपेक्षित
लोकसभा निवडणूक सात टप्प्यांत का, तसेच कर्नाटकमध्ये एका टप्प्यांत, तर महाराष्ट्रातील निवडणुका पाच टप्प्यांत घेत निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याची टीका झाली. वास्तविक देश मोठा असल्याने निवडणुकीचे टप्पे अधिक असू शकतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या संदर्भात खुलासावजा स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता आहे, असेही श्रीकांत देशपांडे म्हणाले.
श्रीकांत देशपांडे म्हणाले,
– निवडणूक प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग आणि पारदर्शकता हे लोकशाहीचे मर्मस्थान.
– राज्यात १८ ते २५ वयोगटातील ४७ लाख युवक-युवतींपैकी केवळ दहा लाख मतदारांचीच नावनोंदणी ही उदासीनता
– मतदार ओळखपत्र म्हणजे मतदानाचा अधिकार हा गैरसमज असून, मतदारयादीत नावाची खातरजमा केलीच पाहिजे.
– मतदान चिठ्ठी वाटप शंभर टक्के झाल्यास मतदान प्रक्रिया जलदगतीने होईल.
– निवडणुका चांगल्या होण्यासाठी मतदार साक्षरता आवश्यक, त्यासाठी शाळा-महाविद्यालयात अभ्यासक्रम हवा.
