मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Election Commission : निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांनाही आचारसंहितेचे बंधन; निवडणूक आयोगाचे कडक निर्देश
निवडणुकीच्या काळात राजकीय तटस्थता राखण्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission ) महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले निर्बंध आता राज्य सरकारांकडून विविध पदांवर नियुक्त किंवा पुनर्नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही लागू असतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या मुख्य सचिवांसह मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आयोगाने यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. या पत्रात आयोगाने ६ नोव्हेंबर १९८४ आणि ६ एप्रिल १९९१ रोजी जारी केलेल्या जुन्या निर्देशांचाही संदर्भ दिला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या यापूर्वीच्या निर्देशांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या निवडणूक प्रचारात किंवा राजकीय प्रचार-प्रसारात सहभागी होऊ नये. तसेच कोणत्याही व्यक्ती, राजकीय पक्ष किंवा गटाच्या फायद्यासाठी आपल्या नावाचा, अधिकृत पदाचा अथवा अधिकाराचा वापर होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आदर्श आचारसंहितेचे नियम सरकारी निधीतून पूर्णतः किंवा अंशतः आर्थिक मदत मिळणाऱ्या संस्था, समित्या, महामंडळे आणि आयोगांनाही लागू होतात. त्याचप्रमाणे या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही हे नियम पाळणे बंधनकारक आहे. संबंधित राज्यांमधील सरकारी सेवा आचरण नियमांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना राजकीय घडामोडी आणि निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई आहे.
वंदे भारत स्लीपरमध्ये ‘तत्काळ कोटा’ नाही; भारतीय रेल्वेकडून घेण्यात आला महत्त्वपूर्ण निर्णय
राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाकडून विविध पदांवर नियुक्त अथवा पुनर्नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी आचारसंहितेच्या काळात राजकीय तटस्थतेबाबत स्वतंत्र नियम किंवा स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नव्हत्या. ही बाब लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने सरकारी सेवकांना लागू असलेले निर्बंध अशा निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Turkey Steel Plant Explosion: तुर्की हादरलं! स्टील कारखान्यात भीषण स्फोट, मृतांचा आकडा १६ वर
आचारसंहिता लागू असलेल्या मतदारसंघांतील किंवा जिल्ह्यांतील कोणत्याही निवडणूक अधिकाऱ्याला अधिकृत चर्चा किंवा बैठकीसाठी बोलावू नये, तसेच अशा अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा बैठक घेऊ नये, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित बाब गांभीर्याने घेतली जाईल, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे. सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास हे निर्देश आणून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
Ans: आदर्श आचारसंहितेच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले राजकीय निर्बंध निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Ans: राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाकडून विविध पदांवर नियुक्त किंवा पुनर्नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हे निर्देश लागू असतील.
Ans: नाही. आचारसंहितेच्या काळात त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राजकीय प्रचार आणि पक्षपाती कृतींपासून दूर राहावे लागेल.
