
फोटो सौजन्य - Social Media
जिल्ह्यात मोठे जलसिंचन प्रकल्प नसल्यामुळे मुबलक पर्जन्यमान असूनही पावसाचे पाणी शेजारील जिल्ह्यांकडे वाहून जाते. परिणामी दरवर्षी उन्हाळ्यात शेती सिंचनासह पिण्याच्या पाण्यासाठीही गंभीर समस्या निर्माण होते. हीच पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पैनगंगा नदीपात्रासह इतर लहान-मोठ्या नद्यांवर कोल्हापुरी बंधारे उभारण्यात आले. मात्र या बंधाऱ्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच अनेक बंधारे कोरडे ठणठणीत पडल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
वाशिम जिल्ह्याची भौगोलिक रचना उंच पठारावर असल्याने येथे मोठे धरण किंवा प्रकल्प उभारणे शक्य नाही. त्यामुळे शासनाने सिंचनासोबतच नदीकाठच्या गावांतील पाणीटंचाई दूर करण्याच्या उद्देशाने पैनगंगा नदीपात्र व उपनद्यांवर कोल्हापुरी बंधारे उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने तब्बल ८६ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची निर्मिती करण्यात आली. या बंधाऱ्यांमुळे पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडवले जाऊन भूजल पातळीत वाढ झाली होती. तसेच शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वेळेवर पाणी उपलब्ध होत होते.
या बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून सुमारे ४ हजार ४५० टीएमसी पाणी जिल्ह्यात साठवण्यात यश आले होते. परिणामी जवळपास २ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले होते. मात्र कालांतराने या बंधाऱ्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे प्रशासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष झाले. अनेक बंधाऱ्यांना तडे गेले असून काही ठिकाणी गेट्स तुटलेली किंवा निकामी अवस्थेत आहेत. त्यामुळे बंधाऱ्यांमध्ये पाणी साठवले जात नसून उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच ते कोरडे पडले आहेत.
जिल्ह्यातील ८६ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांपैकी वाशिम तालुक्यात १७, रिसोडमध्ये ३०, मालेगावमध्ये ८, मानोऱ्यात १२, मंगरुळपीरमध्ये १० तर कारंजा तालुक्यात ६ बंधारे आहेत. यापैकी बहुतांश बंधारे सध्या पाण्याविना कोरडे पडले आहेत. याचा थेट फटका रब्बी हंगामातील शेतीला बसत असून बंधाऱ्यांवर अवलंबून असलेली पिके धोक्यात आली आहेत.
याशिवाय नदीकाठच्या गावांमध्ये उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच पाणीटंचाईचे सावट गडद झाले आहे. कोल्हापुरी बंधाऱ्यांतील पाण्यावर अवलंबून असलेले शेतकरी व ग्रामस्थ चिंतेत असून प्रशासनाने तातडीने दुरुस्ती व देखभालीची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा आगामी उन्हाळ्यात जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा स्थानिक नागरिकांकडून दिला जात आहे.