केंद्र सरकारडून कांद्यावर निर्यात बंदी लावण्यात आली आहे. कांद्यावर लावण्यात आलेल्या निर्यात बंदीमुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेंमध्ये कांद्याचे दर कमी झाले आहेत. सुरुवातीला लावण्यात आलेली कांद्यावरील निर्यात बंदी ३१ मार्च २०२४ लागू करण्यात आली होती. मात्र आता त्यात वाढ करण्यात आली आहे. पण कांद्याचे भाव सतत कोसळत असल्याने केंद्र सरकारकडून एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.देशात कांदा निर्यातील परवानगी नसली तरी शेतकरी आता दहा लाख टन कांद्याची निर्यात करू शकतात. सरकारने घेतलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, बांगलादेश ५०,००० टन ,भूतान ५५० टन, बहरीन ३,००० टन, मॉरिशस १,२०० टन आणि यूएईला १४,४०० टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले. केंद्र सरकारकडून संयुक्त अरब अमिराती १०,००० टन कांदा निर्यात केला जाणार आहे. ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडच्या (एनसीईएल) माध्यमातून निर्यात केला जाणार आहे. यासाठी वाणिज्य विभागाकडून अधिसूचना काढली आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंद केल्याने कांद्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक देशांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या. तसेच भारत आणि युएईमध्ये असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध जपण्यासाठी आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारकडून करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार १४,४०० टन कांद्याची निर्यात होणार आहे. कांदा निर्यात करताना होणारा गोंधळ आणि अनियमितता टाळण्यासाठी निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, या केंद्र सरकारच्या संस्थेमार्फत निर्यात केली जाईल.
लालसगाव बाजार समिती राहणार बंद
केंद्र सरकारकडून कांद्यावर निर्यात बंदी लावण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठा संताप व्यक्त केला होता. तसेच नाशिकमधील शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१४ पासून हमाली, तोलई, वाराही रक्कम शेतकऱ्यांच्या हिशोब पावतीतून कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या सगळ्यावर जोपर्यंत तोडगा निघणार नाही, तोपर्यंत बाजार समिती बंद राहणार आहे. ४ एप्रिलपासून लासलगाव मुख्य बाजारात असलेली कांदा, भुसार व तेलबिया या शेतीमालाचे लिलाव बंद राहतील.
.png "Videos"){kind=small}
