थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले शेतकरी, रिलायन्स सेझ प्रकल्पाची जमीन परत मिळवण्यासाठी आक्रोश

उद्योग विभागाच्या 16 जून 2005 कायद्याचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी आपापल्या जमीनी परत मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरु केले. त्यासाठी त्यांनी संघटीत हाेऊन जमीनी परत मिळवण्यास संमती दिली.

आविष्कार देसाई, अलिबाग: रायगड जिल्ह्यातील पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यामधील रिलायन्सच्या सेझ प्रकल्प (विशेष आर्थिक क्षेत्र) साठी जमीनीचे संपादन सुमारे 15 वर्षांपूर्वी झाले हाेते. मात्र ठराविक कालावधीत प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रखर विराेधामुळे रिलायन्सला आपला गाशा गुंडाळावा लागला हाेता. मात्र ज्या जमिनी घेतल्या आहेत. त्याचा वापर रिलायन्सकडून करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्या जमीनी परत मिळाव्यात अशी मागणी करण्यासाठी हजाराेंच्या संख्येने शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. आपल्या जमिनी परत मिळाव्यात अशी लेखी मागणी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली.

रायगड जिल्ह्यासाठी 2005 साली तब्बल 26 सेझ मंजूर करण्यात आले हाेते. त्यामाध्यमातून शेकडो गावातील हजारो हेक्टर सुपीक क्षेत्र नष्ट होणार हाेते.  सरकार आणि रिलायन्ससाठी 26 सेझमधील रिलायन्स कंपनीचा महामुंबई सेझ हा महत्वाकांशी प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा हाेता. महामुंबई सेझमध्ये पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील 44 गावे जाणार होती. या गावातील हजारो हेक्टर क्षेत्र संपादनात गेले हाेते. काही शेतकऱ्यांनी जमीनी दिल्या, तर काही शेतकऱ्यांनी त्याला प्रचंड विरोध केला हाेता. तसेच काही शेतकऱ्यांची फसवणूक करुन त्यांच्या जमीनी लुबाडण्यात आल्या हाेत्या. रिलायन्स कंपनीचा उद्याेग विश्र्वात असलेला दबदबा आणि शेतकऱ्यांच्या आंदाेलनला विविध दिग्गज सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलेली धार त्यामुळे या आंदाेलनाची दखल थेट जागतिक माध्यमांनी घेतली होती.

[blockquote content=”रिलायन्य महामुंबई सेझ प्रकल्पासाठी 15 वर्षापूर्वी रायगड जिल्ह्यातील पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील जमिनीचे संपादन करण्यात आले हाेते. मात्र काही कारणांनी प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले नाही. प्रकल्प झाला नाही त्यामुळे जमिनी परत मिळाव्यात अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 523 शेतकऱ्यांनी जमीन परत मिळावी असे लेखी म्हणणे मांडले आहे. अजूनही शेतकरी आपले म्हणणे मांडणार आहेत. ही प्रक्रिया पुढील आठ-दहा दिवस सुरु राहणार आहे.” pic=”” name=”-अमाेल यादव, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी, रायगड”]

एखादा उद्याेग उभारण्यासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीवर 15 वर्षात तेथे प्रकल्प उभारला नाही तर, ती जमीन रक्कम भरुन शेतकऱ्यांना परत करण्याची कायद्यामध्ये तरतूद आहे. रिलायन्स कंपनीला 70 टक्के जमीनी खरेदी करता न आल्याने त्यांच्या प्रकल्प बारगळला हाेता. शेतकऱ्यांच्या आंदाेलना पुढे सरकार आणि रिलायन्स कंपनीला झुकावे लागले हाेते. त्यानंतर त्यांच्यावर महामुंबई सेझ प्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली होती.

उद्योग विभागाच्या 16 जून 2005 कायद्याचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी आपापल्या जमीनी परत मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरु केले. त्यासाठी त्यांनी संघटीत हाेऊन जमीनी परत मिळवण्यास संमती दिली.

[read_also content=”वर्षभरात गुगलवर सगळ्यात जास्त सर्च करण्यात आले ‘हे’ 5 प्रश्न https://www.navarashtra.com/look-back-2022/most-searched-medical-questions-on-google-in-year-2022-nrsr-357014.html”]

1511 हेक्टर जमीन परत मिळावी अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. आज जिल्हा प्रशासनाकडे 523 खातेदारांनी आपले म्हणणे मांडले आहे. आम्हाला आमच्या जमीनी परत मिळाव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

शेेतकऱ्यांकडे उद्याेग विभागाच्या आदेशाचा अधिकार आहे, त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमीनी मुळ किंमतीमध्ये परत केल्या पाहीजेत, असे वकील राकेश पाटील यांनी नवराष्ट्र प्रतिनिधीला सांगितले.