Shaktipeeth Highway : जमीन पैशात मोजता येत नाही! शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात १३ जिल्ह्यांतील शेतकरी ७ जुलैला मुंबईत एकवटणार

शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करत बाधित शेतकऱ्यांनी ७ जुलै रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकदिवसीय धरणे आंदोलनाची घोषणा केली आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान शेतकऱ्यांचा आवाज विधानसभेत पोहोचवण्यासाठी हे आंदोलन होत असून, राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

• शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात निर्णायक लढा
• ७ जुलैला मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन
• १३ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन

सांगली : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार करत बाधित शेतकऱ्यांनी ७ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेत एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान शेतकऱ्यांचा आवाज विधानसभेत पोहोचावा, या उद्देशाने हे आंदोलन होत असून राज्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले. या संदर्भातील पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजीत पाटील, कॉ. धनाजी गुरव, बी. जी. पाटील, कॉ. उमेश देशमुख, विकास मगदूम, प्रमोद सूर्यवंशी, ॲड. दीपक लाड आदी उपस्थित होते. या आंदोलनाबाबत जयंत पाटील, सतेज पाटील आणि राजू शेट्टी यांनाही माहिती देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

आंदोलकांनी सरकारवर तीव्र टीका करत, “शक्तीपीठ महामार्ग रद्द झाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. वाढीव मोबदल्याचे आमिष दाखवून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. गेलेली जमीन पुन्हा कधीच मिळत नाही आणि तिची किंमत पैशात मोजता येत नाही,” असा इशारा दिला. सांगलीसह राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांनी मुंबईतील आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले.

Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार; खानापूर, कडेगाव आणि पलूसमध्ये सलग तीन दिवस मोर्चे

आंदोलकांच्या माहितीनुसार, सांगली जिल्ह्यात सुमारे ८५ ते ९५ किलोमीटर महामार्गाचा प्रस्ताव असून ६०० ते ८५० हेक्टर सुपीक जमीन बाधित होणार आहे. वाळवा तालुक्यात १,७२५ हरकती दाखल झाल्या असून १२ ग्रामसभा, सहा सहकारी पाणी उपसा संस्था आणि साखर संघानेही विरोधाचे ठराव केले आहेत. याशिवाय ४७ सहकारी संस्थांनी हरकती नोंदवल्या असून जिल्ह्यातील नगरपालिका, ग्रामपंचायती आणि विविध संस्थांचे ठराव शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे कॉ. धनाजी गुरव यांनी सांगितले. राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील बाधित भागातील आमदारांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अन्यथा ते शेतकरीविरोधी असल्याचे समजले जाईल, असा इशाराही बी. जी. पाटील यांनी दिला.

प्रस्तावित महामार्ग सुमारे ३० फूट उंचीवरून जाणार असल्याने नदीपात्र, नैसर्गिक नाले आणि ओढ्यांच्या प्रवाहावर गंभीर परिणाम होऊन महापुराचा धोका वाढेल, असा दावा आंदोलकांनी केला. उद्योग-व्यवसाय उद्ध्वस्त होण्याबरोबरच हजारो नागरिकांच्या रोजगारावर परिणाम होईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली.

रणजीत पाटील म्हणाले, कामेरीसारख्या गावात दरवर्षी १५ ते १७ हजार टन, तर वाळवा तालुक्यात सुमारे ५० हजार टन उसाच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले. वाळवा तालुक्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानामुळे ऊस उत्पादन १०० टनांवरून १४० टनांपर्यंत नेण्याचे प्रयत्न सुरू असताना हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी घातक ठरेल, असे आंदोलकांनी नमूद केले. दरम्यान, प्रस्तावित महामार्गामुळे पलूस तालुक्यात ६०० एकर, कडेगावमध्ये १,४०० एकर, विटा परिसरात ५५० एकर आणि वाळवा तालुक्यात ९३२ एकर क्षेत्र बाधित होणार असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला.

कायद्यात बदल कशासाठी ?

कॉ. धनाजी गुरव यांनी सरकारच्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.”२०१४ च्या पुनर्वसन कायद्याऐवजी १९५५ च्या जुन्या कायद्याने जमीन संपादित करण्यामागे सरकारचा हेतू काय?” शेतकऱ्यांचे जास्तीत जास्त नुकसान व्हावे यासाठीच सरकार हा मार्ग स्वीकारत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महामार्गाची आवश्यकता काय, यावर विधानसभेत सविस्तर चर्चा व्हावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

शक्तीपीठ महामार्गामुळे सांगली जिल्ह्यातील परिणाम

प्रस्तावित मार्ग
लांबी : ८५ ते ९५ कि.मी.
बाधित जमीन : ६०० ते ८५० हेक्टर

बाधित क्षेत्र (एकर)
तालुका क्षेत्र
पलूस – ६००
कडेगाव – १,४००
विटा – ५५०
वाळवा – ९३२