पनवेल, ग्रामीण – पालिके तर्फे आकारण्यात येत असलेल्या मालमत्ता करा विरोधात परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सोमवार म्हणजेच ११ मार्चपासून उपोषण आंदोलन सुरु करणार आहेत. वाघमारे यांनी उपोषण करू नये या करता पालिका प्रशासनाकडू त्यांना पत्र देण्यात आले आहे. मात्र वाघमारे आपल्या उपोषणाच्या भूमिकेवर ठाम असून त्यांनी महानगर पालिकेच्या पत्रावर आत्ता मा. आयुक्त तथा प्रशासक मनपा पनवेल व पनवेलच्या मालमत्ता कर धारकांना यांना खूले पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे.
महानगर पालिकेच्या पत्रासंदर्भात महादेव वाघमारे यांची भूमिका महानगर पालिका व समस्त पनवेल मनपा क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना कळावी व समजावी या साठी त्यांनी खूले पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी ४ मार्च २०२४ उपोषणांचा दिलेला इशारा पत्रात पाच मागण्या केल्या होत्या. त्यामध्ये ऑक्टोबर २०१६ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीमध्ये सिडकोकडून समाविष्ट नागरी भागात कलम १२८ अ नुसार विहीत सेवा-सुविधा पनवेल महानगरपालिकेने पुरविलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशी कर आकारणी रद्द करावी, ऑक्टोबर २०१६ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीमधील निवासी व वाणिज्य मालमत्तावरील वसूल केलेली मालमत्ता करांची रक्कम व्याजासहित मालमत्ता धारकांना परत करावी.
१ डिसेंबर २०२२ पासून मालमत्ता कर आकरणी सुरू करावी व नव्याने बिले पाठवावी, मालमत्ता करावर लावलेला दंड (शास्ती) रद्द करा. ऑक्टोबर २०१६ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीमधील वसूल केलेली शास्ती व्याजासहित परत द्यावी. ऑक्टोबर २०१६ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीमधील मालमत्ता कर वसूलीसाठी निवासी व वाणिज्य मालमत्ताधारकांना पाठविलेल्या जप्तीच्या नोटीसा रद्द करा. तसेच पनवेल महानगर पालिकेने पनवेल मनपा क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडून पूर्वलक्षी मालमत्ता कराची वसूली व त्यावरील लावलेली २०२२-२३ पर्यत १७४, २६, २४९६८ रुपयांची जी शास्ती लावली आहे ती बेकायदेशीर व मालमत्ताधारकांवर अन्याय करणारी आहे. त्यांनी त्यांच्या पत्रात सप्रमाण दिलेले आहे. तरी त्यांच्या पत्रातील रास्त मागण्याचा विचार न करता त्यांच्या पत्राला प्रतिसाद म्हणून महानगर पालिकेने त्यांना पाठविलेल्या पत्रात सदर मालमत्ताकरांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यांनी सदर प्रश्नांवर उपोषण करून नये असे म्हटले आहे.
सदर अन्याय मालमत्ता कर वसूलीचे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे आणि ते महादेव वाघमारे स्वतः त्यात पक्षकार आहे. याची त्यांना जाणीव आहे. जर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना महादेव वाघमारे अन्याय मालमत्ता कर वसूलीच्या विरोधात उपोषण करणे योग्य नसेल तर मग प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असताना पनवेल मनपा प्रशासक म्हणून आपणही मालमत्ताधारकांकडून मालमत्ता कर व शास्ती वसूल करणे व जप्तीच्या नोटीसा पाठवून मालमत्ताधारकांना वेठीस धरणे योग्य ठरणार नाही. असे वाघमारे यांचे म्हणणे आहे. महानगर पालिकेने पत्रात वाघमारे यांना असे सूचविले आहे की अद्यापपर्यंत सर्वोच्च उच्च न्यायालयाने मालमत्ता कर वसूलीसाठी पनवेल मनपाला स्थगिती दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे वाघमारे हे नम्रपणे महानगर पालिकेच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितात कि सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने सदर प्रश्नांवर उपोषण करू नये अशी कोणतीही मनाई त्यांना केलेली नाही. भारतीय न्याय व्यवस्थेवर त्यांचा पूर्ण विश्वास असून न्यायालय जो निर्णय देईल तो पक्षकार म्हणून त्यांना मान्य असणार आहे. यावर ते सहमत आहे व असणार आहे. परंतु जनतेचा प्रश्न जनतेच्या न्यायालयात घेऊन जाणे व लोकशाहीमध्ये शांततामय व निशस्त्र मार्गाने विरोध प्रकट करणे व समस्यांचे निराकारण करण्यांची मागणी करणे हा संविधानाने त्यांना दिलेला अधिकार आपण हिरावून घेऊ नये.
महानगर पालिकेने पनवेलमधील मालमत्ताधारकांवर लादलेल्या अन्याय कराच्या वसूलीविषयी सारासार विचार करून पूर्वलक्षी जाचक कर व त्यावरील शास्तीतून पनवेलकरांची मुक्तता करावी. दिलेल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ते ११ मार्च २०२४ पासून पनवेल मनपासमोर उपोषणांस बसण्यांच्या निर्धारावर ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. या संदर्भात त्यांनी पत्राच्या माहितीस्तव प्रत पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई, उपायुक्त,पनवेल परिमंडळ -२, सहा.पोलीस आयुक्त, पनवेल परिमंडळ-२, वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक,पनवेल शहर पोलीस ठाणे यांना सादर केल्या आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
