राज्य सरकारने नुकताच मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी भाषा सक्तीचा करण्याचा आदेश जारी केला होता. पण मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिंदीला तिसरी भाषा सक्तीकरणाला उघडपणे विरोध केला. इतकेच नव्हे तर स्थानिक पातळीवरूनही राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध सुरू झाला. जनतेचा तीव्र विरोध पाहून राज्य सरकारने आदेश मागे घेतला आहे. पण त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य नाही. यापूर्वी तामिळनाडू राज्यानेही त्रिभाषा धोरणाला विरोध केला आहे. पण त्रिभाषा धोरणाला राज्यनिहाय राजकारणाचे बळी का पडत आहे. असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरण लागू करण्यास नकार दिला आणि केंद्र सरकारविरुद्ध आघाडी उघडली. आता, महाराष्ट्र सरकारला त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जारी केलेला आदेश मागे घ्यावा लागला. दक्षिणेपासून पश्चिमेपर्यंत, त्रिभाषा धोरण राजकारणाचे बळी ठरत आहे. प्रत्यक्षात, सरकारने २०२० च्या नवीन शैक्षणिक धोरणात आवश्यक बदल करून तीन भाषा धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या धोरणात इंग्रजीला परदेशी भाषेच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. बहुतेक राज्यांमधील बहुतेक शाळांमध्ये इंग्रजी भाषा आधीच शिकवली जाते.
Pune Crime News: इराणी झेंडे आणि खामेनेईंचे फ्लेक्स; पुण्यात खळबळ, पोलीस अलर्टवर
बहुतेक राज्यांच्या राजकारणात, स्थानिक राजकीय पक्षांच्या राजकारणात स्थानिक अस्मिता हे मुख्य राजकीय शस्त्र असते. तामिळनाडूच्या राजकारणात द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक सारख्या पक्षांचे दीर्घकालीन वर्चस्व असो किंवा महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत राहणे असो, या सर्वांमागे स्थानिक अस्मितेचे राजकारण आहे. राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) राजकारणात प्रवेश करताच बिगर-मराठी लोकांविरुद्ध आक्रमक भूमिका स्वीकारली होती, ज्याचा फायदा त्यांना पहिल्या निवडणुकीतही झाला.
तथापि, नंतर मराठी आणि बिगर-मराठी (बहुतेक हिंदी भाषिक) राजकारण कमकुवत झाले आणि राज ठाकरेंचा पक्षही कमकुवत झाला. स्वातंत्र्यापासूनच तामिळनाडू हिंदी विरोधी आहे. महाराष्ट्रात त्रिभाषा धोरण लागू करण्यासाठी, राज ठाकरे यांच्या मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मराठी राजकारणाच्या मैदानावर पुन्हा स्थापित करण्याची आणि भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना कोंडीत पकडण्याची राजकीय संधी दिसली.
यामुळेच सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध दोन्ही पक्षांनी ५ जुलै रोजी मोर्चाची घोषणा केली होती. आता, जेव्हा सरकारने आदेश मागे घेतला आहे, तेव्हा दोन्ही पक्षांनी विजयी रॅलीची तयारी सुरू केली. सरकारच्या या माघारीला ठाकरे बंधू आपला विजय म्हणून सादर करत आहेत. अलिकडच्या महाराष्ट्र निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या पक्षांना चांगली कामगिरी करता आली नाही.
त्रिभाषा धोरणाला विरोध करण्याची राज्ये आणि राजकीय पक्षांची स्वतःची कारणे आहेत. नवीन शिक्षण धोरणातील त्रिभाषिक धोरण दुरुस्तीमागे केंद्र सरकारने या सूत्रात अधिक लवचिकतेचा युक्तिवाद केला होता. तेव्हा असे म्हटले गेले की कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही. विद्यार्थी कोणत्या तीन भाषा शिकतील हे राज्य सरकारे स्वतः ठरवतील. या तरतुदीत राज्यांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, परंतु एक अट देखील जोडण्यात आली आहे की तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषिक भारताच्या मूळ भाषांपैकी असाव्यात.
बहुतेक राज्यांमध्ये, स्थानिक भाषेसोबत इंग्रजी आधीच शिकवले जात आहे. इंग्रजी भाषेला परदेशी भाषा श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत, तामिळनाडूपासून महाराष्ट्रापर्यंतचे राजकीय पक्ष याला हिंदी लादण्याचे षड्यंत्र म्हणत आहेत. हा निषेधाचा आधार देखील आहे. स्थानिक भाषेनंतर, जेव्हा दुसऱ्या स्थानिक भारतीय भाषेची चर्चा येते, तेव्हा अर्थातच हिंदी स्वीकारावी लागेल. तामिळनाडूसाठी, तमिळ व्यतिरिक्त कोणतीही दक्षिण भारतीय भाषा शिकवण्याचा काही फायदा नाही, तर महाराष्ट्रातही जर तिसऱ्या भाषेचा प्रश्न उद्भवला तर राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकार्य हिंदीला कोणत्याही प्रादेशिक भाषेपेक्षा प्राधान्य दिले जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
